कासमपल्ली टोला शेतकऱ्यांच्या जमिनीची विशेष पुनर्मोजणी करा

ऑनलाईन मोजणी करून सातबारा उपलब्ध करून देण्याची मागणी; बालाजी गावडे यांचे भूमी अभिलेख विभागाला निवेदन

अमोल मारकवार | तालुका प्रतिनिधी

अहेरी : अहेरी तालुक्यातील मौजा तुमीरकसा (कासमपल्ली टोला) येथील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीची नव्याने विशेष पुनर्मोजणी करून महसूल अभिलेखात आवश्यक नोंदी अद्ययावत कराव्यात, तसेच सर्व शेतकऱ्यांना ऑनलाईन सातबारा उतारा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस गडचिरोलीचे जिल्हा सचिव तथा येरमनारचे माजी सरपंच बालाजी गावडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी अहेरी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात भेट देऊन उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी गुणवंता रणदिवे यांना निवेदन सादर केले.

तुमीरकसा गावातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीशी संबंधित मोजणी व महसूल अभिलेखातील नोंदींच्या अनुषंगाने अडचणी निर्माण होत असल्याचे गावडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची अचूक हद्द, क्षेत्रफळ तसेच अधिकृत अभिलेखातील नोंदी याबाबत स्पष्टता मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी बालाजी गावडे यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. ‘कासमपल्ली मोजणी’ या नावाने ऑनलाईन पद्धतीने विशेष पुनर्मोजणीची कार्यवाही करण्यात यावी. पुनर्मोजणीनंतर प्राप्त होणाऱ्या मोजणीच्या आधारे महसूल अभिलेखात आवश्यक त्या नोंदी करण्यात याव्यात आणि तुमीरकसा गावातील सर्व शेतकऱ्यांना ऑनलाईन ७/१२ उतारे उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतजमिनीची मोजणी अचूक पद्धतीने झाल्यास शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या हद्दी स्पष्ट होण्यास मदत होणार असून भविष्यात उद्भवणारे जमीनविषयक वाद, अभिलेखातील विसंगती तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे या प्रश्नाकडे भूमी अभिलेख विभागाने गांभीर्याने लक्ष देऊन पुनर्मोजणीची कार्यवाही जलदगतीने सुरू करावी, अशी मागणी गावडे यांनी केली.

दरम्यान, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी गुणवंता रणदिवे यांनी दिवाळीनंतर तुमीरकसा गावातील शेतजमिनीच्या पुनर्मोजणीची कार्यवाही नियमानुसार सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती बालाजी गावडे यांनी दिली.

तुमीरकसा गावातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा प्रश्न महत्त्वाचा असून, पुनर्मोजणीचे काम प्रत्यक्षात लवकर सुरू करून ते पारदर्शक व अचूक पद्धतीने पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.