एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पासाठी सक्तीने भूसंपादन होणार नाही! बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील निर्णय – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्र्यांचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; भूसंपादनाच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश

जिल्हा प्रतिनिधी|गडचिरोली | दि. ५ नोव्हेंबर :

गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनावरून निर्माण झालेला तणाव अखेर कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत सक्तीने भूसंपादन केले जाणार नाही. बाधित शेतकऱ्यांना पूर्ण विश्वासात घेऊन आणि त्यांच्या संमतीनेच पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे भूसंपादनाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नागपूर येथील रामगिरी या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गुरुवारी शेतकरी शिष्टमंडळासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

भेंडाळा परिसरातील १४ गावे तसेच येणापूर-जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसी व पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत शेतकरी शिष्टमंडळाने भूसंपादन प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत विविध मागण्या मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या जमिनी, उपजीविका आणि भवितव्याशी निगडित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

भूसंपादनाच्या प्रश्नावर विशेष समिती स्थापन होणार!

भूसंपादनाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आक्षेप आणि मागण्या समजून घेण्यात येणार असून, सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून सर्वमान्य तोडगा काढण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

शेतकरी आणि प्रकल्पांमध्ये संघर्ष नको; संवादातूनच मार्ग काढा!

प्रकल्प आणि स्थानिक शेतकरी यांच्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सातत्याने संवाद साधण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. गडचिरोली जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास, स्थानिक युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती आणि भावी पिढ्यांचे हित लक्षात घेऊन सकारात्मक दृष्टिकोनातून निर्णय घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे एमआयडीसी आणि पोलाद प्रकल्पाच्या भूसंपादनावरून सुरू असलेल्या संघर्षाला आता संवादातून तोडगा निघण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण होणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सहपालकमंत्री ॶॅड. आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.