वनहक्क पट्ट्यांपासून वंचित गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने न्याय द्यावा -डॉ.प्रणय खुणे 

डॉ. प्रणय खुणे यांचा राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा; अन्यथा संपूर्ण जिल्ह्यात विराट जनआंदोलन छेडणार!

वर्षानुवर्षे दावे प्रलंबित; २०११-१२ पासून शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत! राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आक्रमक

नितेश गट्टीवार|जिल्हा प्रतिनिधी

गडचिरोली,दि.२ नोव्हेंबर : गडचिरोली जिल्ह्यातील वनहक्क पट्ट्यांसाठी दावा दाखल करूनही वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आता राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना आक्रमक झाली आहे. वनहक्क दाव्यांमधील किरकोळ तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या वनजमिनीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार तातडीने थांबवावा आणि प्रलंबित दाव्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी केली आहे. अन्यथा संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात विराट जनआंदोलन उभारून प्रशासनाला जाब विचारला जाईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना (नवी दिल्ली) यांच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यातील वनहक्क दावेदार शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नावर पुढाकार घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील गरीब, आदिवासी व गरजू शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या जात आहेत. नुकतेच चामोर्शी तालुक्यातील मक्केपल्ली, चक चापलवाडा, गोलाबंद्री, मंगेजाव, किसाननगर आणि घोट परिसरातील ११ शेतकऱ्यांनी संघटनेकडे वनहक्क पट्टे मिळण्याबाबत तक्रार निवेदन सादर केले.

२०११-१२ पासून दावे प्रलंबित; कागदपत्रे देऊनही न्याय नाही!

जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सन २०११-१२ पासून वनहक्क जमिनीसाठी दावे दाखल केले आहेत. मात्र, छोट्या-मोठ्या तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करून हे दावे नामंजूर करण्यात आले किंवा प्रलंबित ठेवण्यात आले. प्रशासनाने त्रुटींची पूर्तता करण्याचे पत्र दिल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी वारंवार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली. तरीदेखील अनेक प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आजही शेतकरी आपल्या हक्काच्या वनजमिनीच्या पट्ट्यापासून वंचित आहेत.

शेतकऱ्यांनी वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायचे, कागदपत्रे सादर करायची आणि तरीही न्याय मिळणार नसेल, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे डॉ. खुणे यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक तालुक्यात संघटनात्मक ताकद उभी करणार!

वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्न केवळ काही शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून तो हजारो गरजू कुटुंबांच्या उपजीविकेशी आणि त्यांच्या हक्काशी निगडित आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन उभारण्यात येणार आहे. शासन व प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वनहक्कधारक शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा डॉ. प्रणय खुणे यांनी दिला.

यावेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष मनीषा मडावी, राणी गोपशेटवार, उपाध्यक्ष महेश विश्वास, संदीप भोवरे यांच्यासह विविध तालुक्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आता संघटना रस्त्यावर उतरणार असून, वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा ठाम निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.