
उपोषणस्थळी भेट देत जाणून घेतल्या समस्या; न्याय्य मागण्यांसाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन
अमोल मारकवार|तालुका प्रतिनिधी

आलापल्ली (ता. अहेरी) : आलापल्ली येथे आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी वनमजुरांनी सुरू केलेल्या साखळी उपोषणाला माजी राज्यमंत्री तथा माजी पालकमंत्री, गडचिरोली इस्टेटचे राजे श्रीमंत राजे अंबरीशराव महाराज यांनी भेट देत आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दर्शविला. वनमजुरांच्या न्याय्य मागण्यांची दखल घेत शासन आणि संबंधित प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
आलापल्ली परिसरातील वनमजूर गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी साखळी उपोषणाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. वनविभागाच्या कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या वनमजुरांच्या मागण्यांकडे अद्याप अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याची भावना आंदोलकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आपल्या हक्कांसाठी त्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असून, मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, या आंदोलनाची माहिती मिळताच राजे अंबरीशराव महाराज यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्या वनमजुरांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. यावेळी त्यांनी वनमजुरांच्या समस्या, त्यांच्या अडचणी तसेच शासनदरबारी प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांची सविस्तर माहिती जाणून घेतली. वनमजुरांनीही आपल्या व्यथा आणि प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले.
यावेळी वनमजुरांना पाठिंबा देताना राजे अंबरीशराव महाराज म्हणाले की, “वनमजूर हा जंगलाचा खरा रक्षक आहे. जंगलाचे संरक्षण, संवर्धन आणि वनविभागाच्या विविध कामांमध्ये वनमजुरांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत काम करूनही त्यांच्या न्याय्य मागण्या प्रलंबित राहणे योग्य नाही. शासनाने त्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत. वनमजुरांच्या न्यायाच्या लढ्यात मी सदैव तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.”
राजे अंबरीशराव महाराज यांनी उपोषणस्थळी भेट देत पाठिंबा दर्शविल्याने आंदोलनकर्त्या वनमजुरांना मोठा नैतिक आधार मिळाला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे वनमजुरांच्या प्रलंबित प्रश्नांना पुन्हा एकदा राजकीय व प्रशासकीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वनमजूर हे वनसंवर्धनाच्या कार्यातील महत्त्वाचे घटक असून त्यांच्या सेवेला योग्य न्याय मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ आश्वासनांपुरते मर्यादित न राहता संबंधित विभागाने वनमजुरांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, तसेच त्यांच्या प्रश्नांचा कायमस्वरूपी निपटारा करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. प्रशासन या आंदोलनाची कितपत दखल घेते आणि वनमजुरांच्या मागण्यांवर कधी तोडगा निघतो, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

