आष्टी तालुका निर्मितीसाठी संघर्ष पेटला!

शासनाच्या निर्णयाविरोधात आज आष्टीची संपूर्ण बाजारपेठ बंद; तालुका निर्मिती संघर्ष समितीचा एल्गार

४० वर्षांच्या संघर्षानंतरही तालुक्याचा दर्जा नाहीच; शासन आदेशातून आष्टीचे नाव वगळल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी!

जिल्हा प्रतिनिधी |गडचिरोली (आष्टी ),दि.२ नोव्हेंबर:गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यातील आष्टीला स्वतंत्र तालुक्याचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला आता पुन्हा एकदा धार आली आहे. शासनाच्या प्रस्तावित अपर तालुक्यामध्ये आष्टीचे नाव समाविष्ट असतानाही २२ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन आदेशातून आष्टीचे नाव वगळण्यात आल्याने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी आष्टी तालुका निर्मिती संघर्ष समितीने सोमवार, २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संपूर्ण आष्टी बाजारपेठ बंदची हाक दिली आहे.

सोमवारी सकाळी ९ वाजल्यापासून आष्टी येथील संपूर्ण बाजारपेठ बंद ठेवण्याचे आवाहन संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

आष्टी परिसरातील नागरिकांना स्वतंत्र तालुका मिळावा, यासाठी मागील तब्बल ४० वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. भौगोलिक परिस्थिती, प्रशासकीय अडचणी आणि नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता आष्टीला तालुक्याचा दर्जा मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याची भावना परिसरातील जनतेत आहे. मात्र, एवढ्या प्रदीर्घ संघर्षानंतरही आष्टी तालुक्याचा प्रश्न प्रलंबितच राहिल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

विशेष म्हणजे, शासनाच्या प्रस्तावित अपर तालुक्यामध्ये आष्टीचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, २२ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन आदेशात आष्टीचे नाव वगळण्यात आल्याने आष्टीकरांच्या आशेवर पाणी फेरले गेले आहे. त्यामुळे शासनाने आष्टीवर अन्याय केल्याची भावना व्यक्त होत असून तालुका निर्मितीची मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर आष्टी तालुका निर्मिती संघर्ष समितीने बंदचे अस्त्र उगारले असून व्यापारी, दुकानदार, व्यावसायिक आणि सर्व नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी होऊन बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

४० वर्षांचा संघर्ष संपणार तरी कधी? आष्टीला तालुक्याचा दर्जा मिळणार तरी कधी? हा सवाल आता आष्टीसह परिसरातील जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. शासनाने आष्टीच्या जनभावनेची दखल घेऊन तालुका निर्मितीचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

आता आष्टीच्या या बंद आंदोलनाची शासन कितपत दखल घेते आणि तालुका निर्मितीच्या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.