
नितेश गट्टीवार|जिल्हा प्रतिनिधी

गडचिरोली(चामोर्शी)दि.२६ ऑक्टोबर : वनहक्क दावे दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसाठी वनविभागाच्या दारात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, तसेच केवळ नकाशे आणि अभिलेखांच्या अभावामुळे त्यांच्या वनहक्क दाव्यांच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन (असो), नवी दिल्ली, जिल्हा गडचिरोलीने पुढाकार घेतला आहे. चामोर्शी तालुक्यातील भाडभीडी (ब) येथील शेतकऱ्यांना वनहक्क दाव्यांसाठी आवश्यक असलेले गुगल अर्थ नकाशे, नमुना ‘अ’ आणि जीपीएस नकाशे तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, अशी जोरदार मागणी संघटनेच्या वतीने वनविभागाकडे करण्यात आली आहे.
वनहक्क दावे दाखल करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळविताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याची बाब समोर आल्यानंतर संघटनेने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित या महत्त्वाच्या विषयावर थेट अधिकाऱ्यांसमोर समस्या मांडत आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

वनहक्क दाव्यांसाठी नकाशांची अडचण; शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी!
वनहक्क दाव्यांच्या प्रक्रियेत संबंधित जमिनीची माहिती, आवश्यक नकाशे आणि इतर अभिलेखांना महत्त्व असते. मात्र, भाडभीडी (ब) येथील काही शेतकऱ्यांना गुगल अर्थ प्रतिमा, नमुना ‘अ’ आणि जीपीएस नकाशे मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेच्या निदर्शनास आले आहे.
या कागदपत्रांअभावी पात्र शेतकऱ्यांच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने लक्ष घालून नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली. वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ व्हावी आणि शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागू नये, यावर संघटनेने भर दिला.
वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांची भेट; उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही माहिती
राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय भाऊ खुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी मल्लेलवार यांची भेट घेतली. यावेळी भाडभीडी (ब) येथील शेतकऱ्यांच्या अडचणी सविस्तरपणे मांडून आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच, भ्रमणध्वनीद्वारे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही या प्रश्नाची माहिती देण्यात आली.
या बैठकीत शेतकऱ्यांना वनहक्क दाव्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची उपलब्धता, नकाशे मिळविताना येणाऱ्या अडचणी आणि संबंधित विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य या विषयांवर लक्ष वेधण्यात आले. पात्र दावेदारांना नियमानुसार आपली प्रक्रिया पूर्ण करता यावी, यासाठी वनविभागाने सहकार्याची भूमिका घ्यावी, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संघटना मैदानात!
वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया ही शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी निगडित असल्याने आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यातील अडचणी दूर करणे गरजेचे आहे. प्रशासन आणि संबंधित विभागांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहून आवश्यक नकाशे व अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या वेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष नानू उपाध्ये, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद किरमे, सुरेश पाटील गुंतीवार, श्रीकांत वैरागडे, देविदास कुकडे, वासुदेव वैरागडे, विठ्ठल बुरांडे, ऋषी वासेकर, दिलीप देशमुख, महेश देशमुख, बंडू देशमुख, एकनाथ वासेकर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि संबंधित शेतकरी उपस्थित होते.
भाडभीडी (ब) येथील शेतकऱ्यांच्या वनहक्क दाव्यांशी संबंधित कागदपत्रांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने पुढाकार घेतला असून, आता वनविभाग या मागणीवर कोणती कार्यवाही करतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

