जनगणनेत OBC चा स्वतंत्र कॉलम लागू करा; अन्यथा देशव्यापी तीव्र आंदोलन!

सकल ओबीसी संघटनेचा केंद्र सरकारला इशारा; २५ ऑक्टोबरपासून आंदोलन व जनगणना बहिष्काराची भूमिका

नितेश गट्टीवार | जिल्हा प्रतिनिधी

गडचिरोली,२ ऑक्टोबर:आगामी जनगणनेत इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम तसेच संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’चा समावेश करण्यात यावा, अन्यथा २५ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशव्यापी तीव्र जनआंदोलन छेडून आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.

यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर करण्यात आले.

सकल ओबीसी महामोर्चाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशाच्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणांची आखणी, विकास योजनांचे नियोजन, शिक्षण, रोजगार, आरक्षण आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींसाठी ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या समोर येणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम न ठेवता ओपन-एंडेड पद्धतीने जात नोंदविण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आल्यास भविष्यातील आकडेवारीच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे.

ओपन-एंडेड पद्धतीवर आक्षेप

सन २०११ मधील सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेच्या (SECC) संदर्भात ओपन-एंडेड स्वरूपात जात नोंदणी झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जाती व पोटजातींच्या नोंदी निर्माण झाल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे. उच्चार, स्पेलिंग, स्थानिक नावे आणि जातींच्या विविध नावांमुळे आकडेवारीचे वर्गीकरण करणे आव्हानात्मक ठरल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रमाणेच ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसेच केंद्र व राज्यांच्या अधिकृत मागासवर्गीय याद्यांच्या आधारे संगणकीय ‘ड्रॉप-डाऊन मेन्यू’ तयार करून जात नोंदणी करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

‘स्वतंत्र कॉलम नसेल तर सहभाग नाही’

ओबीसी समाजाची वास्तविक लोकसंख्या आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती अचूकपणे समोर आणण्यासाठी जातनिहाय माहिती आवश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. स्वतंत्र कॉलम नसल्यास ओबीसी समाजाची लोकसंख्या व परिस्थितीचे योग्य चित्र समोर येणार नाही आणि त्याचा परिणाम भविष्यातील सामाजिक न्यायाच्या धोरणांवर होऊ शकतो, असा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे.

त्यामुळे “जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम नसेल, तर ओबीसी समाजाचा सहभाग नसेल,” अशी स्पष्ट भूमिका सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.

२५ ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा

ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे केंद्र सरकारने तातडीने लक्ष देऊन जनगणनेच्या प्रक्रियेत आवश्यक बदल करावेत. स्वतंत्र OBC कॉलम आणि ड्रॉप-डाऊन यादीचा समावेश करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास २५ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

तसेच मागणी मान्य न झाल्यास आगामी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका घेतली जाईल, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल, असा इशाराही देण्यात आला.

मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधवांची उपस्थिती

निवेदन साद करताना लोकमान्य बरडे, धनपाल मिसार, प्रा. दामोदर शिंगाडे, अनिल कोठारे, राहुल भांडेकर, लीलाधर भरडकर, भावेश मुंगणकर, मिलिंद खोब्रागडे, सुरेश भांडेकर, संतोषी सूत्रपवार, सागर वाढई, अरुण कुंभलवार, चंद्रकांत शिवणकर, दादाजी चौधरी, कमलेश बारस्कर, भास्कर पिपरे, महेंद्र ठवरे, प्रांजल धाबेकर, गौरी मंगर, तुलाराम नैताम, मेघराज बुराडे, जीवन शिवणकर, दादाजी खरकाटे, पुंडलिक देशमुख, सूर्यभान सेलोटे, एकनाथ पिलारे, महेंद्रजी लटारे, गौरव येणपरेड्डीवर, पंकज धोटे, गजानन शेलोटे, ज्ञानदेव पिलारे, राजेंद्र बुल्ले, हरिभाऊ पत्रे, सदाराम ठाकरे, रामजी धोटे, चक्रधर पारधी, परासराम ठाकरे, नितीन राऊत, योगेश ढोरे, विलास ठाकरे, ज्ञानेश्वर कवासे, नितेश अवसरे, संदीप वाघाडे, शैलेंद्र वाघमारे, विष्णू दुणेदार, महेश पिलारे, नरेशजी चौधरी यांच्यासह सकल ओबीसी समाजाचे पदाधिकारी व बहुसंख्य बांधव उपस्थित होते.