Pradip Walke 
नंदकिशोर वैरागडे, विशेष जिल्हा प्रतिनिधी, गडचिरोली
८४० शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी, ६५९ जणांची खरेदी; वनपट्टेधारकांना मात्र ‘शासनाचा आदेश नाही’ सांगून परत पाठवल्याचा दावा
कोरची : खरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, कोटगूल (र.नं. ७१५) येथे वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक खरेदी प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रे व पुरावे माजी आमदार माननीय कृष्णाजी गजबे यांच्याकडे सादर करण्यात आले असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी भारतीय जनता युवा मोर्चा व भाजपा तालुका कोरचीने केली आहे.
संस्थेच्या दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या पत्रातील माहितीनुसार, संस्थेकडे ८४० शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली होती. त्यापैकी ६५९ शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आली असून, १५० शेतकरी खरेदीअभावी बाकी असल्याचे नमूद करून मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे ८४० शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झाली असताना वैध वनपट्टा व ७/१२ उतारा असलेल्या शेतकऱ्यांना खरेदी प्रक्रियेतून का वगळण्यात आले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. #newsjagar
वनपट्टेधारक शेतकरी वैध वनपट्टा व ७/१२ उतारा घेऊन संस्थेकडे गेले असता त्यांना ‘शासनाचा आदेश नाही’ असे सांगून परत पाठविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयात वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी आवश्यक माहिती मागविण्याबाबत निर्देश असल्याचे संबंधितांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देण्यात आली का, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे. #news jagar
सहकार विभागाने जबाबदारी झटकली?
या प्रकरणात सहाय्यक निबंधक हेमंत सोलांखे यांनी परिच्छेद ५.४.४.१० व ५.८.१ चा दाखला देत संबंधित बाबींची जबाबदारी आदिवासी विकास महामंडळ, कोरची यांच्याकडे असल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कोणत्या नियमांच्या आधारे खरेदी प्रक्रियेतून वगळण्यात आले, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणातील पत्रव्यवहार, शासन निर्णय, संस्थेची कागदपत्रे आणि उपलब्ध पुरावे माजी आमदार कृष्णाजी गजबे यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत. आता त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाची विभागीय पातळीवर चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी किंवा पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
‘न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार’
भारतीय जनता युवा मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष विनोद फगणीबाई भारत कोरेटी म्हणाले, “या संपूर्ण अन्यायाची माहिती आम्ही आमचे नेते माजी आमदार कृष्णाजी गजबे साहेब यांना दिली आहे. सर्व कागदपत्रे व पुरावे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली या लढ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असून, या प्रकरणाची विभागीय चौकशी झालीच पाहिजे.”
भाजपा तालुकाध्यक्ष सदाराम सुन्हेर नुरुटी म्हणाले, “माजी आमदार कृष्णाजी गजबे साहेब नेहमीच आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पुढे राहिले आहेत. या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे सादर केली आहेत. संबंधित दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर भारतीय जनता युवा मोर्चा व भाजपा तालुका कोरचीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.”
