जपतलाई आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे अपर आयुक्त आरुषी सिंग यांना निवेदन; आश्रमशाळांतील सुविधांबाबत आदिवासी विभागाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

गडचिरोली : धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील खासगी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींचा सर्पदंशामुळे झालेला दुर्दैवी मृत्यू हा अत्यंत वेदनादायी आणि मन हेलावून टाकणारा प्रकार आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गडचिरोली यांच्या वतीने माजी आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष डॉ. देवराव होळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांच्या मार्फतीने आदिवासी अप्पर आयुक्त आरुषी सिंग यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात जपतलाई येथील घटनेची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून विद्यार्थिनींच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची जबाबदारी निश्चित करावी, तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचारी आणि संबंधित संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.

आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणारे आदिवासी विद्यार्थी आपल्या कुटुंबापासून दूर राहतात. त्यामुळे त्यांच्या निवासाची सुरक्षितता, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, भोजन, वीज, स्वच्छतागृहे, वैद्यकीय सुविधा आणि शाळा परिसराची सुरक्षितता याकडे विशेष लक्ष देणे ही संबंधित संस्था तसेच आदिवासी विकास विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र जपतलाई येथील घटनेमुळे आश्रमशाळांमधील या सुविधांच्या प्रत्यक्ष स्थितीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

परिषदेतर्फे गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी आश्रमशाळांची तातडीने प्रत्यक्ष तपासणी करून सुरक्षा ऑडिट करावे, अशी मागणी करण्यात आली. केवळ कागदोपत्री अहवाल न घेता प्रत्येक आश्रमशाळेत प्रत्यक्ष जाऊन विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि आपत्कालीन वैद्यकीय यंत्रणेची पाहणी करावी, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.

विशेषतः आश्रमशाळा परिसरातील झाडाझुडपांची साफसफाई, सर्प व इतर विषारी प्राण्यांपासून संरक्षण, रात्रीची प्रकाश व्यवस्था, प्राथमिक उपचाराची सुविधा, आपत्कालीन रुग्णवाहिका तसेच जवळच्या आरोग्य केंद्राशी तातडीचा समन्वय यासाठी ठोस व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली.

“आदिवासी विद्यार्थ्यांचा जीव कोणत्याही प्रशासकीय हलगर्जीपणापेक्षा मोठा आहे. जपतलाईसारखी दुर्दैवी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री कारवाई न करता प्रत्यक्ष उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका परिषदेतर्फे मांडण्यात आली.

मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून योग्य ती मदत मिळावी, त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा आणि घटनेची संपूर्ण वस्तुस्थिती पारदर्शकपणे समोर यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

यावेळी महिला जिल्हाध्यक्ष पुष्पलता कुमरे, जिल्हा महासचिव उमेश उईके, जिल्हा सचिव सुरज मडावी, जिल्हा सचिव विद्या दुग्गा, तालुका अध्यक्ष लिना कोकोडे, शहर अध्यक्ष आरती कोल्हे, रोहिणी मसराम, माधुरी पडोती, शारदा मडावी, वनिता ताराम, शामला घोडाम, शशिकला जांगी आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.