Amit Kattiwar 
अमित कत्तीवार | विशेष जिल्हा प्रतिनिधी
गडचिरोली : भामरागड तालुक्यातील फुलनार–हिदूर दोबूर मार्गावर बनावट नक्षली बॅनर व पत्रके लावल्याच्या संशयावरून गडचिरोली पोलिसांनी अटक केलेल्या ६ स्थानिक तरुणांच्या प्रकरणाची केंद्रीय यंत्रणांकडून (NIA व IB) निष्पक्ष पुनर्तपास (Re-investigation) करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), गडचिरोलीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या संदर्भात CPI कडून मा. उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली यांच्या मार्फत राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) व सबसिडीअरी इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणात अटक करण्यात आलेले तरुण पुढीलप्रमाणे आहेत – जोगा रैनू धुर्वा (मिरगुळवंछा), मालू कांडे धुर्वा (मिरगुळवंछा), दलसू मरी तेलामी (कृष्णार), चैतू डुंगा धुर्वा (दोबूर), गणेश देवू आलामी (पोयारकोठी) आणि राजेश दल्लू वड्डे (मिरगुळवंछा).
दरम्यान, या भागातील ग्रामस्थ तसेच अटक झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबियांनी न्याय मिळावा यासाठी कॉ. सचिन मोतकुरवार, जिल्हा सहसचिव, CPI यांच्याकडे धाव घेत मदत मागितली आहे. त्यानंतर CPI ने या प्रकरणात पुढाकार घेत संबंधित केंद्रीय यंत्रणांकडे निवेदन पाठविले आहे.
निवेदन देताना कॉ.सचिन मोतकुरवार सह त्या भागातील गावकरी आणि
कॉ. सुरज जककुलवार, जि. सदस्य, CPI यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी कॉ. सचिन मोतकुरवार यांनी सांगितले की, “या प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल पुनरचौकशी होऊन सत्य परिस्थिती समोर यावी, हीच आमची अपेक्षा आहे.”
CPI च्या निवेदनात म्हटले आहे की, अटकेनंतर या सर्व तरुणांचे कुटुंबीय व स्थानिक ग्रामस्थांनी न्यायासाठी पक्षाकडे धाव घेतली आहे. ग्रामस्थांच्या मते, अटक करण्यात आलेले सर्वजण सामान्य आदिवासी युवक असून शेती व मजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यांचा कोणत्याही नक्षलवादी किंवा बेकायदेशीर कारवायांशी संबंध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर सत्य परिस्थिती समोर यावी यासाठी केंद्रीय यंत्रणांकडून सखोल, निष्पक्ष व पारदर्शक पुनरचौकशी होणे आवश्यक असल्याचे CPI ने नमूद केले आहे. तपासात जर संबंधित तरुण दोषी आढळले तर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी; मात्र ते निरपराध असल्यास त्यांच्यावरील सर्व आरोप त्वरित मागे घेऊन सन्मानाने मुक्तता करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
स्थानिक आदिवासी व ग्रामीण भागातील निरपराध नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, या उद्देशाने हे निवेदन संबंधित केंद्रीय यंत्रणांकडे पाठविण्यात आले असून प्रशासनाने याची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी CPI च्या वतीने करण्यात आली आहे.
