
अमित कत्तीवार
विशेष जिल्हा प्रतिनिधी
एटापल्ली : जारावंडी व सेवारी ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक अनियमितता, नियमित ग्रामसेवकांची नियुक्ती आणि प्रलंबित विकासकामांच्या मागण्यांसाठी दि. १४ जुलै रोजी पंचायत समिती, एटापल्ली कार्यालयासमोर संयुक्त बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला होता. त्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी नियमानुसार तहसील कार्यालय, एटापल्ली येथे लेखी अर्ज करून परवानगीची मागणी केली होती. मात्र, आंदोलनाच्या दिवशीही त्यांना कोणतीही लेखी परवानगी अथवा लेखी नकार देण्यात आला नसल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे नियोजित उपोषण स्थगित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तहसील कार्यालयात परवानगीबाबत विचारणा केली असता त्यांना पोलीस ठाण्यात जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर पोलीस ठाण्यात संपर्क साधला असता, “तहसीलदारांची परवानगी घेऊन या,” असे सांगण्यात आले. त्यामुळे परवानगी देण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. दोन्ही विभागांकडून स्पष्ट लेखी आदेश न मिळाल्याने नियोजित आंदोलन करता आले नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

ग्रामस्थांनी असा आरोप केला आहे की, जारावंडी व सेवारी ग्रामपंचायतीत विकासकामे रखडलेली आहेत, आर्थिक व्यवहारांबाबत चौकशीची मागणी प्रलंबित आहे, नियमित ग्रामसेवकांची नियुक्ती झालेली नाही आणि नागरिकांच्या विविध समस्या कायम आहेत. अशा परिस्थितीतही आपल्या मागण्यांसाठी शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी आवश्यक परवानगी न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या प्रकरणात परवानगी का देण्यात आली नाही, याचे कारण प्रशासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, उपोषणासाठी जारावंडी व सेवारी परिसरातील सुमारे १०० ते १५० ग्रामस्थ पंचायत समिती कार्यालय परिसरात पोहोचल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. मात्र, परवानगीअभावी त्यांना उपोषण सुरू करता आले नाही आणि अखेर निराश होऊन माघारी परतावे लागले. यामुळे नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून, लोकशाही मार्गाने प्रश्न मांडण्याच्या प्रक्रियेबाबत त्यांचा विश्वास डळमळीत होत असल्याची प्रतिक्रिया काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
ग्रामपंचायतीला कुलूप, योजनांवर व मतदानावर बहिष्काराचा इशारा
दरम्यान, सेवारी ग्रामपंचायतीचे सदस्य व ग्रामस्थांनी प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, वारंवार निवेदने, तक्रारी, स्मरणपत्रे आणि उपोषणाची पूर्वसूचना देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने लोकशाही व्यवस्थेवरील त्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकून शासनाच्या विविध योजनांपासून अलिप्त राहण्याचा तसेच भविष्यातील निवडणुकांमध्ये मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा विचार सुरू असल्याची प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. त्यांनी प्रशासनाला तातडीने दखल घेऊन गावातील प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे
> “आम्ही अनेक वेळा निवेदने दिली, तक्रारी केल्या, उपोषणाची पूर्वसूचनाही दिली; पण प्रशासनाने कोणतीही ठोस दखल घेतली नाही. ग्रामस्थांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असेल, तर लोकशाही प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास कमी होणे स्वाभाविक आहे. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अन्यथा ग्रामस्थांच्या पुढील आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील.”
सूलभा गोमाडी,
ग्राम पंचायत सदस्य,सेवारी

