अमरावती जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची हालअपेष्टा

अमरावती जिल्ह्यातील शासकीय आश्रमशाळेची खस्ता हालत

आदिवासी विभागाचे दुर्लक्ष

विध्यार्थ्यांना आरोपी सारखे कोंबले एकाच खोल्यात 

आदिवासी जमाती कल्याण समितीच्या पाहणीत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे विदारक दृश्य 

अमरावती – अमरावती जिल्ह्यामधील मेळघाट तालुक्यातील डोमा येथील शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी अक्षरशः हालअपेष्टा सहन करीत शिक्षण घेत असल्याचे हृदय पिळवटून टाकणारे वास्तव अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या पाहणीतून समोर आले. शाळेच्या छतावर कपडे वाळवले जात होते, खिडक्यांतून आत शिरलेल्या पावसामुळे गाद्या भिजून चिखलासमान झाल्या होत्या. अभ्यासासाठी लागणारी पुस्तके, गणवेशांचा पत्ता नाही. अशा दारुण परिस्थितीत लाखो रुपये खर्च होऊनही ‘विद्यार्थ्यांचे भवितव्य कोरडे’ होत असल्याचे चित्र पाहून समिती सदस्यांसह गावकरी संतप्त झाले.

एका वर्गखोलीत तब्बल ७० विद्यार्थी, त्यात फक्त ३ जणांच्या बेंचवर ६ विद्यार्थी कोंबले गेलेले. पंखेविरहित वर्गखोल्या व वसतिगृहात श्वास गुदमरतो. डबल डेकर पलंग आहेत पण शिडी नाही; मुले जीव धोक्यात घालून चढतात-उतरतात. निवासाची व्यवस्था ही अक्षरशः गुरांसमान असल्याचे सदस्यांनी पाहिले.अकरावीच्या विद्यार्थ्याला जन्मतारीख विचारली असता तो फक्त “वर्ष” सांगू शकला. “स्टँड अप” या इंग्रजी शब्दाचा विद्यार्थ्यांनी “स्टॅन्डअप्स” असा उच्चार केल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे दारुण चित्र समोर आले.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची गाडी थांबवणारे आणखी एक वास्तव समितीच्या पाहणीत उघड झाले. वाचनालयाला कुलूप, संगणक कक्ष मात्र उघडला गेला नाही. तब्बल २० मिनिटे वाट पाहूनही जबाबदार अधिकारीच गायब होते. विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी व्हरांड्यात व पटांगणात बसावे लागत असल्याची विदारक स्थितीही समितीने पाहिली.

या सर्व प्रकारामुळे समिती प्रमुख आमदार दौलत दरोडा, सदस्य आमदार केवराम काळे, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद सीईओ यांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला. मुख्याध्यापक व जबाबदारांवर कारवाईची सूचना देत चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश तातडीने देण्यात आले.

मेळघाटासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च होतो, तरीही विद्यार्थी मूलभूत सुविधांशिवाय राहत असल्याचे चित्र हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. गावातील नागरिक, सरपंच ललिता बेठेकर, रामलाल काळे, सहदेव बेलकर यांनी देखील संताप व्यक्त करून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली.