ग्रामीण कुटुंबांना आता १०० ऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी

‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, २०२५’ लागू; शाश्वत विकास आणि ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार

न्यूज जागर |नितेश गट्टीवार 

गडचिरोली, दि. १ जुलै : ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५’ (VB-G RAM G) देशभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्यामुळे पूर्वीचा मनरेगा कायदा रद्द करण्यात आला असून, ग्रामीण कुटुंबांना वर्षाकाठी १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे.

नव्या अधिनियमात ग्रामीण भागात शाश्वत पायाभूत सुविधा उभारणे, ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार प्रदान करणे, तसेच तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पारदर्शक अंमलबजावणीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण नागरिकांचे उत्पन्न वाढण्याबरोबरच गावांचा नियोजनबद्ध आणि शाश्वत विकास साधण्यास मोठी मदत होणार आहे.

या कायद्याअंतर्गत जलसंधारण, विहिरी, तलाव, ग्रामीण रस्ते, शेतीसाठी साठवणूक केंद्रे, बाजारपेठा, पर्यावरण संवर्धन आणि हवामान बदलाशी संबंधित विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीने तयार केलेला ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ राष्ट्रीय पीएम गतिशक्ती प्रणालीशी जोडण्यात येणार असल्याने स्थानिक गरजांनुसार विकासकामांना अधिक गती मिळणार आहे.

कृषी हंगामात मजुरांची कमतरता भासू नये यासाठी राज्य शासनांना वर्षातील कमाल ६० दिवस रोजगार हमीची कामे तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला असून, उर्वरित कालावधीत १२५ दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

नव्या कायद्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), बायोमेट्रिक उपस्थिती, जिओ-टॅगिंग, बेरोजगारी भत्ता, विलंबित मजुरीसाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना आणि दर सहा महिन्यांनी सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) यांसारख्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कामकाजात अधिक पारदर्शकता येऊन भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सांगितले की, ‘विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम, २०२५’ हा केवळ रोजगाराचा कायदा नसून ग्रामीण आत्मनिर्भरता आणि सर्वसमावेशक विकासाचा नवा पाया आहे.

पात्र ग्रामीण कुटुंबांनी आपल्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून योजनेत नाव नोंदवावे आणि गावाच्या विकासात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

या नव्या अधिनियमाची माहिती प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचावी यासाठी प्रशासनामार्फत विशेष जनजागृती आणि प्रचार-प्रसार मोहीम राबविण्यात येत आहे.