गडचिरोलीच्या विकासासाठी चामोर्शी पत्रकार संघाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धडक; जनतेच्या प्रमुख मागण्यांवर अर्धा तास सविस्तर चर्चा

नितेश गट्टीवार|जिल्हा प्रतिनिधी 

चामोर्शी, प्रतिनिधी : गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतकरी, युवक, महिला आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करत चामोर्शी पत्रकार संघाने निवासी जिल्हाधिकारी वानखेडे यांची भेट घेतली. यावेळी पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जनहिताच्या महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे निवेदन सादर करून जिल्ह्यातील विकासकामांतील त्रुटी, अपूर्ण सुविधा आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे लक्ष वेधले.

सुमारे अर्धा तास चाललेल्या चर्चेदरम्यान पत्रकार संघाने गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा ठामपणे मांडला. विशेषतः ग्रामीण भागातील रस्ते, पूल, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, रोजगार, उद्योग, घरकुल योजना, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, पिण्याचे पाणी आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.  

गडचिरोलीच्या विकासात जल, जमीन, जंगल व आदिवासी हक्कांचे संरक्षण आवश्यक; सुपीक शेतीजमिनींच्या भूसंपादनाला विरोध

गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या औद्योगिक विकासाला पाठिंबा देत असतानाच पर्यावरणीय समतोल, जल-जंगल-जमीन संवर्धन आणि आदिवासींच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुपीक शेतीजमिनींचे भूसंपादन थांबवून उद्योगांसाठी नापीक किंवा पडीत जमिनींचा वापर करावा, 

पत्रकार संघाने जिल्ह्यातील अनेक सीसी रोड, ग्रामीण रस्ते व महामार्गांची कामे वर्षानुवर्षे अपूर्ण असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. विकासकामांतील विलंबामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याने ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली.

तसेच गडचिरोलीत औद्योगिक विकासाला चालना देताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. भविष्यातील पाणीटंचाई, तापमानवाढ, जंगलांचे नुकसान आणि पर्यावरणीय संकट टाळण्यासाठी कठोर पर्यावरणीय निकष लागू करण्याची मागणी चामोर्शी पत्रकार संघाने केली. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, अशी भूमिकाही यावेळी मांडण्यात आली.

शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची बाब अधोरेखित करत आदिवासी, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला आणि वंचित घटकांसाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी करण्यात आली. अनेक लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याने प्रशासनाने गावागावांत जाऊन जनजागृती व अंमलबजावणी करावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.

पत्रकार संघाने स्पष्टपणे सांगितले की, गडचिरोलीचा विकास हा केवळ कागदोपत्री न राहता स्थानिक जनतेच्या सहभागातून, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करत आणि पर्यावरणीय समतोल राखत झाला पाहिजे. अन्यथा विकासाच्या नावाखाली ग्रामीण व आदिवासी भाग पुन्हा एकदा उपेक्षित राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.

यावर निवासी जिल्हाधिकारी वानखेडे यांनी पत्रकार संघाच्या सर्व मागण्या गांभीर्याने ऐकून घेत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. 

जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर प्रशासन स्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. विशेषतः दुर्गम व ग्रामीण भागात हळूहळू सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीतील आदिवासीबहुल भागांच्या विकासासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून जनतेच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असा शब्दही त्यांनी पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळाला दिला.

दरम्यान, चामोर्शी पत्रकार संघाच्या या पुढाकारामुळे जिल्ह्यातील जनहिताच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा वाचा फुटली असून प्रशासन आता प्रत्यक्षात किती आणि कितपत कार्यवाही करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.निवेदन देताना पत्रकार संघाचे सचिव सोनू वाळके,कार्याध्यक्ष नितेश गट्टीवार,उपाध्यक्ष श्रावण वाकोडे,धनराज वासेकर,सहसचिव मारोती बारसागडे,सल्लागार म्हणून हस्ते भगत,संघटक म्हणून सुखसागर झाडे उपस्थित होते.