संतापलेल्या सुधीरभाऊंनी शिंदेंच्या मंत्र्यांवर राग काढला; मंत्री अ

मंत्री अभ्यास करून आलेत का? मी उखाणा घ्यायला सांगतोय का?

News Jagar अर्थ संकल्पिय अधिवेशन मुंबई

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी सत्ताधारी भाजपचे आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचा रौद्रावतार विधानसभेत पाहायला मिळाला. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करण्याच्या मागणीवरून संबंधित राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडून टाळाटाळ होत असल्याचे पाहून सुधीरभाऊंनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

वेतन आयोगाला पैसे देता, कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढवता, आमदारांचे पगार वाढवता आणि शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे वेळ आली की चर्चा, बैठका, मंथन करायचं म्हणतात. मंत्री अभ्यास करून आलेत का? मंत्र्यांना नोंदणी कशी करतात, हे माहिती आहे का? असे सवाल करून कदमांना धारेवर धरले.

सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी लक्षवेधीद्वारे धान उत्पादकांच्या बोनसचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा भाग असलेल्या विदर्भातील धान उत्पादक शेतकरी बोनसच्या घोषणेची वाट पाहत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबरमध्ये धान्याच्या बोनसबाबत सूचना केली होती. तो जानेवरी निघेल अशी आशा होती. मात्र, त्या वेळी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण दिले गेले.
मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही राज्य मंत्र्यांचा अन्न व नागरी पुरवठा विभाग अजूनही कुंभकर्णीचा बाप बनून झोपलेला असेल तर अधिवेशनाची भोवणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून खराब करू नका, असा इशारा मंत्र्यांना दिला. धानाचा बोनस देण्याचा जीआर कधी काढणार हे दोन वाक्यात घोषित करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सुधीरभाऊंच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांनी मागील आकडेवारी जाहीर केली. धान उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या बोनसच्या पद्धतीबाबत रिव्ह्यू घेण्याची गरज असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यावर समाधान न झाल्याने मुनगंटीवर यांनी मंत्र्यांना धारेवर धरले.

सर्वांत फाटका असल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करण्यात आला. पोर्टलमध्ये नोंदणी करणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये द्यावे. वेतन आयोगामध्ये आपण दरवर्षी ४४ हजार कोटी रुपये वाढवतो. दहा हजार कोटी रुपये आपण दरवर्षी डीएच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना वाढवून देतो, आमदारांचा पगार वाढवून देतो आणि धानाचा बोनस देण्याची वेळ आली की, चर्चा, बैठका, डिस्कशन, संवाद, मंथन यावर आपण वेळ काढणार आहोत का आपण?, असा सवाल सुधीरभाऊंनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले, अधिवेशनाची सुरुवात शेतकरीहिताच्या निर्णयाने करावी. अधिवेशनाला मंत्र्यांनी पूर्ण तयारी करून यायचं असतं. अचानक एखादा उपप्रश्न आला तर त्यावर निर्णय पुन्हा घेतला जातो. हा उपप्रश्न नाही, तो लक्षवेधीचा आत्मा आहे, त्यावर तुम्ही उत्तर देत नाही, हा संसदीय कामकाजाचा अवमान आहे. घोषणा करायला लाजायचं काय? मी काय उखाणा घ्यायला सांगतो आहे का, मंत्र्यांना? मंत्र्यांनी बोनस देण्याची घोषणा करावी. मंत्र्यांची लक्षवेधीवर तयारी नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

मंत्री कदम यांनी या योजनेतील एजंटगिरीचा उल्लेख केला. ज्या आधार कार्डची नोंदणी झाली आहे. त्याच आधार कार्डचं बॅंक अकाउंट असेल त्याच अकाउंटवर पैसे पाठवले जात आहेत. त्यामुळे सरकार बोनसच्या विरोधात नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत निर्णय घेण्यात येईल, असेही सांगितले.

धान उत्पादकांना बोनस देण्याच्या योजनेत एजंटांचा उल्लेख करताच मुनगंटीवार पुन्हा चिडले. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जातात, एजंटांच्या नाही. सरकारकडून अशा प्रकारचे उत्तर देऊन शेतकऱ्यांचा अवमान करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी करायची आहे, मंत्र्यांना माहिती आहे का? हे असे सांगत आहेत की एजंट नोंदणी करतात. काय माहिती दिली जातंंए, असा संताप माजी मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मी शेतकऱ्यांना बदनाम करत नाही. तर मी एक बैठक घेतली होती. त्यात सत्यसाईबाबा नावावर बोनस उचलला होता. त्यामुळे आता आपण आधार कार्डची नोंदणी करूनच बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेटमध्ये चर्चा होऊन त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी सत्ताधारी भाजपचे आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचा रौद्रावतार विधानसभेत पाहायला मिळाला. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करण्याच्या मागणीवरून संबंधित राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडून टाळाटाळ होत असल्याचे पाहून सुधीरभाऊंनी त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
वेतन आयोगाला पैसे देता, कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढवता, आमदारांचे पगार वाढवता आणि शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे वेळ आली की चर्चा, बैठका, मंथन करायचं म्हणतात. मंत्री अभ्यास करून आलेत का? मंत्र्यांना नोंदणी कशी करतात, हे माहिती आहे का? असे सवाल करून कदमांना धारेवर धरले.

सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी लक्षवेधीद्वारे धान उत्पादकांच्या बोनसचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा भाग असलेल्या विदर्भातील धान उत्पादक शेतकरी बोनसच्या घोषणेची वाट पाहत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबरमध्ये धान्याच्या बोनसबाबत सूचना केली होती. तो जानेवरी निघेल अशी आशा होती. मात्र, त्या वेळी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे कारण दिले गेले.
मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही राज्य मंत्र्यांचा अन्न व नागरी पुरवठा विभाग अजूनही कुंभकर्णीचा बाप बनून झोपलेला असेल तर अधिवेशनाची भोवणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून खराब करू नका, असा इशारा मंत्र्यांना दिला. धानाचा बोनस देण्याचा जीआर कधी काढणार हे दोन वाक्यात घोषित करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सुधीरभाऊंच्या प्रश्नावर उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh Kadam) यांनी मागील आकडेवारी जाहीर केली. धान उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या बोनसच्या पद्धतीबाबत रिव्ह्यू घेण्याची गरज असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यावर समाधान न झाल्याने मुनगंटीवर यांनी मंत्र्यांना धारेवर धरले.

सर्वांत फाटका असल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करण्यात आला. पोर्टलमध्ये नोंदणी करणाऱ्या धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये द्यावे. वेतन आयोगामध्ये आपण दरवर्षी ४४ हजार कोटी रुपये वाढवतो. दहा हजार कोटी रुपये आपण दरवर्षी डीएच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना वाढवून देतो, आमदारांचा पगार वाढवून देतो आणि धानाचा बोनस देण्याची वेळ आली की, चर्चा, बैठका, डिस्कशन, संवाद, मंथन यावर आपण वेळ काढणार आहोत का आपण?, असा सवाल सुधीरभाऊंनी उपस्थित केला.
ते म्हणाले, अधिवेशनाची सुरुवात शेतकरीहिताच्या निर्णयाने करावी. अधिवेशनाला मंत्र्यांनी पूर्ण तयारी करून यायचं असतं. अचानक एखादा उपप्रश्न आला तर त्यावर निर्णय पुन्हा घेतला जातो. हा उपप्रश्न नाही, तो लक्षवेधीचा आत्मा आहे, त्यावर तुम्ही उत्तर देत नाही, हा संसदीय कामकाजाचा अवमान आहे. घोषणा करायला लाजायचं काय? मी काय उखाणा घ्यायला सांगतो आहे का, मंत्र्यांना? मंत्र्यांनी बोनस देण्याची घोषणा करावी. मंत्र्यांची लक्षवेधीवर तयारी नाही का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

मंत्री कदम यांनी या योजनेतील एजंटगिरीचा उल्लेख केला. ज्या आधार कार्डची नोंदणी झाली आहे. त्याच आधार कार्डचं बॅंक अकाउंट असेल त्याच अकाउंटवर पैसे पाठवले जात आहेत. त्यामुळे सरकार बोनसच्या विरोधात नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत निर्णय घेण्यात येईल, असेही सांगितले.

धान उत्पादकांना बोनस देण्याच्या योजनेत एजंटांचा उल्लेख करताच मुनगंटीवार पुन्हा चिडले. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जातात, एजंटांच्या नाही. सरकारकडून अशा प्रकारचे उत्तर देऊन शेतकऱ्यांचा अवमान करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी करायची आहे, मंत्र्यांना माहिती आहे का? हे असे सांगत आहेत की एजंट नोंदणी करतात. काय माहिती दिली जातंंए, असा संताप माजी मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
मी शेतकऱ्यांना बदनाम करत नाही. तर मी एक बैठक घेतली होती. त्यात सत्यसाईबाबा नावावर बोनस उचलला होता. त्यामुळे आता आपण आधार कार्डची नोंदणी करूनच बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेटमध्ये चर्चा होऊन त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.