उर्वरित कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत केव्हा सामावून घेणार ??

श्याम यादव, प्रतिनिधी कोरची

कोरची:-
गत २० ते २२ वर्षांपासून पूर्वीचे सर्व शिक्षा अभियान व सध्याचे समग्र शिक्षा मधील विविध पदांवर अल्पशा मानधनावर करार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील समावेशीत शिक्षण अंतर्गत करार कर्मचाऱ्यांना शासनाने सामायोजित केले आहे . परंतु याच योजनेतील अर्ध्यापेक्षा जास्त कर्मचारी आजही करार तत्वावरच आहेत. या उर्वरित कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत केव्हा सामावून घेणार ?

यातील बहुतेक कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांना न्याय केव्हा मिळणार? आमचेही स्वतःचे घर ?. ,मुलांच्या उच्च शिक्षणाचे प्रश्न ?. वैद्यकीय खर्च ? . इतर अजून बऱ्याच समस्या आहेत. कंत्राटी स्वरूपात मिळणाऱ्या मिळणाऱ्या अल्पशा मानधनावर महागाईच्या आजच्या काळात कुटुंब चालविणे दुरापास्त झाले आहे. २२ वर्षांपासून  कंत्राटी म्हणून मानहाणीकारक जीवन जगत असताना सुद्धा केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांची व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही कसर बाकी सोडत नाही. असे असतांना कंत्राटी असण्याच्या यातना  कुठवर सहन कराव्या लागणार ?  शासन सेवेत आतातरी कायम स्वरूपी समायोजन करुन न्याय देण्याची मागणी प्रसिद्धी पत्रकान्वये समग्र शिक्षा मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी शासनाला केली आहे.

इ.स.२००३ व २००६ मध्ये शासनाच्या नियमानुसार त्या त्या जिल्ह्यातील बिंदू नियमावलीचा वापर करून, जाहिरात,लेखी परीक्षा,तोंडी परीक्षा घेवून निवड यादी प्रकाशित करुन सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विवीध पदावर भरती करण्यात आली. यात विषय साधन व्यक्ती,वरीष्ठ लेखा लिपिक,डेटा एंट्री ऑपरेटर, अभियंता, एम आयएस को-आर्डीनेटर, संगणक प्रोग्रामर, वाहनचालक आणि अन्य पदांचा समावेश आहे. सोबतच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी फिरते विशेष शिक्षक व विशेषतज्ज्ञांची भरती देखील केली होती. यापैकी फिरते विशेष शिक्षक व विशेषतज्ज्ञ यांचे विशेष शिक्षक हे पद निर्माण करून त्यांचे शासन सेवेत समायोजन करण्यात आले. एकाच अभियानात कार्यरत अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने कायम केले व अर्ध्या कर्मचाऱ्यांना अजूनही कायम केले नाही. हा कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर होत असणारा अन्याय नाही काय? असा प्रश्न प्रसिद्धीपत्रकातून विचारण्यात आला आहे.

शिक्षण विभागाचे विविध उपक्रम व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य व गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कंत्राटी कर्मचारी करीत असतात. सोबतच गुणवत्ता वाढीसाठी देखील कार्य करतात. असे असतांना देखील शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी एकाला मायेचा तर दुसऱ्याला मावशीचा असा भेदाभेद करीत आहे. यावर तोडगा काढून शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी शिक्षणमंत्र्याने पुढाकार घेण्याची विनंती पिडीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.