Umesh Uike 
अमरावती – सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेल्या निर्णयानुसार माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे विशेषतः २०१३ पूर्वी नियमित नियुक्त झालेल्या शिक्षकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध शिक्षक महासंघाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर भोयर यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. या लढ्यात विधिज्ञ म्हणून अॅड. डॉ. भूपेश पांडे, अॅड. डॉ. विनोद कुमार तिवारी, अॅड. कनिष्क, अॅड. प्रियांका तोमर, अॅड. वारीश अली, अॅड. अनंत गुप्त मार्गदर्शन करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही टीईटी अनिवार्य केली आहे. ५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असणार्यांना अंशतः सवलत, पण पदोन्नती नाकारली आहे. ५ वर्षांपेक्षा अधिक सेवा असलेल्यांना २ वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न केल्यास सक्तीची निवृत्ती देण्याचे निर्णयात नमुद आहे. या निर्णयावर महसंघाचे चंद्रशेखर भोयर म्हणाले, २०१३ पूर्वी नियमांनुसार नियुक्त शिक्षकांवर निर्णय लादणे अन्यायकारक आहे. त्यांना सवलत मिळावी.
शिक्षकांच्या दीर्घ व निष्ठावान सेवेला सन्मान व अनुभवाला मान्यता मिळावी. राज्य व केंद्र सरकारने शिक्षक संघटनांशी संवाद साधून निर्णय घ्यावेत. मानवी व सामाजिक परिणामांचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. न्यायालयीन पुनर्विचाराद्वारे निर्णयावर फेरविचार व्हावा, अशी आमची मागणी आहे. हा लढा केवळ टीईटीचा नसून शिक्षकांच्या संपूर्ण अस्तित्वाचा आहे. त्यांच्या हक्कांचे, सन्मानाचे व भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी शिक्षक महासंघ शेवटपर्यंत लढा देईल, असे ही त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला मनोज पांडे, अजय बिसेन, वैशाली रघुवंशी, अनिश बडगुजर, गणेश राठोड, सुशील चौधरी, आशिष देशमुख, गणेश राठोड यांच्यासह अन्य हजर होते.
