पीएम नेहरू नगर परिषद शाळेत RTE चे उल्लंघन | मुख्याध्यापक गोहणे यांचेवर अवैध शुल्क वसुलीचा आरोप – ‘आजाद’ कडून जिल्हाधिकारी कडे निलंबणाची मागणी.

सोनू वाळके,गडचिरोली जिल्हाप्रतिनिधी.

प्रेस नोट

गडचिरोली: नगरपरिषद अंतर्गत येणारी ‘पिएम श्री जवाहरलाल नेहरू उच्च प्राथमिक डिजिटल शाळा रामनगर‘, येथील मुख्याध्यापक श्री. सुधीर गोहणे यांचेकडून नियमबाह्य, RTE ऍक्ट व शासकीय आदेशाचे उल्लंघन करून तसेच कोणतीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न परस्पर निर्णय घेऊन लोकवर्गणी च्या नावाखाली पालकांची लूट करत असल्याचा आरोप आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष राज बन्सोड व मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाचे सचिव कॉ. अमोल मारकवार यांनी केला. माजी नगरसेवक गुलाब मडावी यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितल्यानंतर चौकशी अहवाला नुसार मुख्याध्यापक श्री. सुधीर गोहणे यांनी मोठा भ्रष्टाचार केले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तथापी अद्याप कुठलीही कार्यवाही नगर परिषद मुख्याधिकारी श्री. सूर्यकांत पिद्दूरकर यांनी केलेली नाही. त्यामुळे मुख्याधिकारी व मुख्याध्यापक श्री. सुधीर गोहणे यांच्या संगणमताने हे होत आहे असे दिसून येत असल्याने आजाद समाज पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्षाने तातडीने चौकशी करून अहवालानुसार दोन्ही अधिका-यांना निलंबित करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांना निवेदनातून करण्यात आली.

मुख्याध्यापक सुधीर गोहणे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता मनमानी कारभार, बेकायदेशीर नर्सरी वर्ग सुरू करणे, विद्यार्थ्यांकडून शुल्क/दान वसूल करणे, निधी वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करणे, तसेच अनियमित लेखापरीक्षण केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. ही सर्व कामे नगर परिषद  मुख्याधिकारी श्री. सूर्यकांत पिद्दूरकर यांच्या संगणमताने होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

शासकीय शाळा ह्या कायद्यानुसार वंचित घटकांना किंवा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळावे, त्यांच्या हक्क अधिकारापासून ते वंचित राहू नयेत याकरिता असते. जर नगर परिषद शाळेत पालक शुल्क देऊन मुलांना शिकवत असतील तर मग ती शाळा शासकीय कशी? मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009) अंतर्गत कोणत्याही शासकीय शाळेत मुलांकडून प्रवेश शुल्क, फी किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे आर्थिक देणगी घेणे नियमबाह्य आहे.

गरीब कुटुंबांना फी भरणे शक्य होत नाही, परिणामी, शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होतो. हे संविधानाने दिलेल्या समान संधी व शिक्षणाच्या हक्काचे उल्लंघन आहे.

मुद्दे व तक्रार :

1. शाळेतील पाल्यांकडून *’शाळा सुधार फंड’ किंवा ‘दान’* अशा नावाखाली शुल्क वसुल करण्यात येते. Right to Educationv Act 2009 नुसार कोणत्याही शाळेत शुल्क गोळा कारणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. शासकीय शाळा ही सरकारने गोर गरिबांच्या शिक्षणासाठी चालवायची संस्था आहे. ती शासनाची जबाबदारी व कर्तव्य आहे.

2. ज्या पाल्याला शुल्क देने शक्य नाही अशा गरीब मुल त्यापासून वंचित राहतात. गरीब कुटुंबातील मुलांना प्रवेश न मिळणे म्हणजे एक प्रकारचा त्यांचा अपमान आहे, त्यांच्या शैक्षणिक अधिकाराचा भंग आहे, हे कृत्य नियमाचे उल्लंघन आहे.

3. सरकारने अंगणवाडी/बालवाडी मध्ये मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध केली असताना नर्सरी सुरु करुन शुल्क आकरण्यात आले. नियम बनविण्याचे अधिकार केवळ राज्य सरकार व शिक्षण विभागाला आहेत. नर्सरी जर सुरु केले तर शुल्क घेण्याचा अधिकार मुख्याध्यपाकाला नाही. कारण त्यासाठी फंड निर्माण करणे हे नगर परिषदेचे काम आहे. जर *शाळा सुधार किंवा सुविधा जनतेच्या, पालकांच्या देणगीतून करावा लागतो तर मग शासनाचा फंड, जनतेकडून घेण्यात येणारा शिक्षण कर कुठे खर्च होतो, याचीही चौकशी झाली पाहिजे .*

4. RTE च्या कलम 22 नुसार शाळेने विकास आराखडा नगर परिषद कार्यालयास सादर न करता संसाधन व शिक्षकांचे वेतन, सोयी सुविधा साठी आर्थिक तरतूद म्हणून शुल्क आकारने हे मनमानी व खाजगी संस्थे प्रमाणे धोरण झाले. मग शासनाची जबाबदारी काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

6. शिक्षकांचे वेतन देने हे नगरपरिषद ची जबाबदारी असताना लोकसहभागाच्या नावाखाली ती जमा करण्यात येते. हे धोरण चुकीचे आहे. त्यासाठी परवानगी न घेता, कुठलाही निर्देश नसताना पावती पुस्तके छापण्यात आले.

7. शाळेचे लेखा परीक्षण होणे अनिवार्य असताना मुख्याध्यापक श्री. सुधीर गोहणे यांनी परस्पर शासन मान्य संस्थेकडून लेखापरीक्षण केले असल्याचे कळविले. ते नियमबाह्य असताना मुख्याधिकारी यांनी अद्याप कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

8. शाळेचे बांधकाम व संसाधन खरेदी करत असताना सर्व नियमाला डावलून करण्यात आले.

सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे २०१९ ते २०२५ पर्यंतची एकूण जमा झालेली लोकवर्गणीची माहिती मागवली असता *लोकवर्गणीतून एकूण ९,८९,५०० /- रु. व मासिक शुल्क म्हणून १५,२५,०००/- रु. असे एकूण २५ लाख १४ हजार पाचशे रुपये जमा झाले आहेत. आश्चर्य म्हणजे त्याचे जमा खर्च व लेखा परीक्षण नगर परिषदेकडे नाही.* नगर परिषदेची कुटलीही अधिकृत परवानगी न घेता निधीचा उपयोग कुठे, कसा झाला ते कार्यालयास सादर केले नाही व सदर *लोकवर्गणी शाळेच्या मुख्याध्यापकाचे नावे बँक ऑफ महाराष्ट्र गडचिरोली या वयक्तिक खात्यात जमा करण्यात येत असल्याची बाब धक्कादायक आहे.* हे सरसकट कायद्याचे उल्लंघन करून लोकहितासाठी मारक असलेला प्रकार आहे असा आरोप आजाद समाज पार्टी ने केला आहे. *हा सारा प्रकार होत असताना नगर परिषद मुख्याधिकारी श्री. सुर्यकांत पिद्दरकर मात्र सुस्त आहेत त्यांना साधी कल्पना जर नसेल तर त्याच्या कार्यप्रणाली वर प्रश्न उभा होणे स्वाभाविक बाब आहे.*

वरील सर्व बाबीतून सदर मुख्याध्यापक श्री. सुधीर गोहणे हे शाळा स्वतःच्या मालकीची असल्या सारखे निर्णय घेत आहेत. व राज्य शासन अथवा शिक्षण विभागाच्या अनेक नियमांची पायमल्ली करून तथा अनेक गरजू मुलांवर अन्याय करून मनमानी कारभार चालवत आहेत. यामध्ये प्रचंड अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. जे विद्यार्थी शाळेत प्रवेश फी किंवा डोनेशन देऊ शकत नाही अशांना शाळेत प्रवेश मिळते की नाही हा गंभीर प्रश्न उभा झालं आहे. यामुळे शासनाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण धोरणाला ठेचं पोहचत आहे.

मागणी :

1. सदर शाळेच्या कामकाजाची दिलेल्या तक्रारीनुसार त्वरीत चौकशी करून दोषी *मुख्याध्यापक सुधीर गोहणे यांचेवर फौजदारी गुन्हा नोंद करून त्वरीत निलंबित करण्यात यावे.*

2. नगर परिषद प्रशासनाला ही बाब कळली असताना वारंवार तक्रार करून सुद्धा अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, त्यामुळे *यात मुख्याधिकारी श्री. सुर्यकांत पिद्दुरकर यांचे संगणमताने होत असल्याचे स्पष्ट होते* त्यामुळे त्यांना सुद्धा तातडीने निलंबित करण्यात यावे.

जर पुढील 4 दिवसात या संदर्भात कारवाई न झाल्यास आजाद समाज पार्टी व मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पक्ष यांच्या वतीने दिनांक 22 सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेईल व 24 सप्टेंबर पासून उपोषणास बसेल असा इशारा जिल्हाधिकारी अविश्यान्त पंडा यांना निवेदनातून देण्यात आला. यावेळी आजाद समाज पार्टी चे प्रदेश सचिव धर्मानंद मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, महिला प्रमुख सोनाशी लभाने, मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पक्षाचे सचिव कॉ. अमोल मारकवार, माजी नगरसेवक गुलाब मडावी, नागसेन खोब्रागडे, प्रकाश बन्सोड, लकी पाटील, सतीश दुर्गमवार उपस्थित होते.
—————-