धोबी समाजाच्या आरक्षण लढ्याला मोठे यश!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश; दहा दिवसांचे आमरण उपोषण मागे

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडली समाजाची बाजू; आरक्षणाच्या मागणीला शासनस्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद

जिल्हा प्रतिनिधी|गडचिरोली,दि.७ नोव्हेंबर:धोबी, वरठी, परीट, रजक समाजाच्या अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या न्याय्य मागणीसाठी नागपूर येथील संविधान चौकात सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित प्रधान सचिवांना आवश्यक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. 

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाची सांगता करण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांसोबत रामगिरी निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक

२७ ऑक्टोबर २०२६ पासून संविधान चौकात सुरू असलेल्या या आमरण उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी गुरुवारी दुपारी १.३० वाजता आरक्षण समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रामगिरी निवासस्थानी भेट घेतली.

या शिष्टमंडळात आशिषभाऊ कदम, डी.डी. सोनटक्के, सुधीर खैरनार, राजेंद्र खैरनार, संतोष सवतीरकर आणि राहुल वरणकर यांचा समावेश होता. यावेळी धोबी समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धोबी समाजाची बाजू मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रभावीपणे मांडली. गेल्या दहा दिवसांपासून संविधान चौकात आमरण उपोषण सुरू असून, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्येही साखळी उपोषणाच्या माध्यमातून समाजबांधव शांततेच्या मार्गाने आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा देत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

डॉ. भांडे समितीच्या तिसऱ्या शिफारशीनुसार सवलतींची मागणी

राज्य सरकारने यापूर्वीच यासंदर्भातील मंत्रिमंडळाचा ठराव आणि आवश्यक अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. केंद्र सरकारकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत डॉ. भांडे समितीच्या अहवालातील शिफारस क्रमांक तीननुसार धोबी समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक आणि इतर आवश्यक समकक्ष सवलती लागू कराव्यात, तसेच यासाठी तातडीने शासन निर्णय (GR) निर्गमित करावा, अशी आग्रही मागणी शिष्टमंडळाने केली.

या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित प्रधान सचिवांना प्रस्ताव तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच या विषयावर लवकरच योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे समाजाच्या आरक्षण लढ्याला नवी दिशा मिळाली आहे.

ज्यूस पाजून आमरण उपोषणाची सांगता

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपोषणकर्त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर आशिषभाऊ कदम आणि डी.डी. सोनटक्के यांनी उपोषण मंडपात उपस्थित राहून बैठकीतील चर्चेची माहिती समाजबांधवांना दिली.

यानंतर उपोषणकर्ते शंकर परदेशी, दादासाहेब नन्नावरे आणि संतोष औंढेकर यांना नगरसेवक तथा भाजपाचे जिल्हा महामंत्री अजयभाऊ बोढारे आणि आशिषभाऊ कदम यांच्या हस्ते ज्यूस पाजून दहा दिवसांच्या आमरण उपोषणाची अधिकृत सांगता करण्यात आली.

आंदोलनाच्या यशामागे संघटनात्मक ताकद आणि नियोजन

या आंदोलनाला यशस्वी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील समाजबांधव, पदाधिकारी, महिला भगिनी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. विदर्भासह उर्वरित महाराष्ट्रातूनही समाजबांधव संविधान चौकात दाखल झाले होते.

आंदोलनाच्या संपूर्ण नियोजनाची जबाबदारी स्वीकारून डी.डी. सोनटक्के यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांनी संपूर्ण विदर्भात दौरे करून समाजबांधवांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत हजारो समाजबांधव आंदोलनस्थळी उपस्थित राहिले.

मंडप उभारणी, निवास, भोजन व्यवस्था, आंदोलनाचे दैनंदिन नियोजन, मंत्री, आमदार व खासदारांच्या भेटींचे नियोजन तसेच मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांसोबत बैठका घडवून आणण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय ठरले.

त्याचप्रमाणे दिलीपराव शिरपूरकर, आशिष निंबूरकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून येणाऱ्या समाजबांधवांच्या निवास, भोजन आणि इतर आवश्यक सुविधांची जबाबदारी आपुलकीने पार पाडली. त्यांच्या योगदानाबद्दल आंदोलनकर्त्यांनी विशेष आभार व्यक्त केले.

उपोषण संपले; मात्र आरक्षणाचा लढा कायम!

धोबी, वरठी, परीट, रजक समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्ष करीत आहे. अनेक निवेदने, आंदोलने, मोर्चे, बैठका आणि आता संविधान चौकातील दहा दिवसांचे आमरण उपोषण अशा विविध माध्यमांतून समाजाने आपली एकजूट शासनापर्यंत पोहोचविली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव तयार करण्याचे दिलेले निर्देश ही निश्चितच सकारात्मक घडामोड असली, तरी समाजाची खरी अपेक्षा केवळ आश्वासनापुरती मर्यादित नाही. प्रत्यक्ष शासन निर्णय निर्गमित होऊन मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी, हीच समाजाची ठाम भूमिका आहे.

‘ही लढाई कोणत्याही एका व्यक्तीची नसून संपूर्ण समाजाच्या न्याय्य हक्काची आहे. समाजाची एकजूट आणि संघटनात्मक ताकद कायम ठेवत अंतिम निर्णय होईपर्यंत शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,’ असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

या आंदोलनात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहभाग नोंदविणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील समाजबांधव, महिला भगिनी, पदाधिकारी, समाजनेते, कार्यकर्ते आणि उपोषणकर्त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करण्यात आले.

दहा दिवसांच्या संघर्षानंतर उपोषणाची सांगता झाली असली, तरी धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार समाजबांधवांनी व्यक्त केला आहे.