एटापल्लीच्या शासकीय पेट्रोल पंप चौकशीला विलंब; ९० दिवसांनंतरही निष्कर्ष गुलदस्त्यात!

विधान परिषदेत गाजलेल्या प्रकरणाकडे पुन्हा लक्ष; चौकशी अंतिम टप्प्यात असल्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांची माहिती, अहवालानंतरच अनियमिततेचे वास्तव उघड होणार

एटापल्ली : पंचायत समितीच्या अखत्यारीतील भारत पेट्रोलियमच्या ‘विकास सर्व्हिस सेंटर’ या शासकीय पेट्रोल पंपाच्या कथित आर्थिक अनियमिततेचे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ९० दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले होते. मात्र, निर्धारित मुदत संपल्यानंतरही चौकशीचा अंतिम अहवाल आणि त्यावरील कारवाईबाबत ठोस माहिती समोर न आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती, संभाव्य अनियमितता आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. वर्धा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले होते. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांनी चौकशी जवळपास पूर्ण झाल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता चौकशीचा अहवाल शासनाकडे कधी सादर होणार आणि त्यानंतर कोणते निर्णय घेतले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

५६ कोटींच्या व्यवहारांची तपासणी; नेमकी वस्तुस्थिती काय?

सन २००६ पासून कार्यरत असलेल्या या पेट्रोल पंपाच्या आर्थिक व्यवहारांचे पुरेसे लेखापरीक्षण झाले नसल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सुमारे ५६ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, व्यवहारांची एकूण रक्कम आणि प्रत्यक्ष गैरव्यवहाराची रक्कम या दोन वेगळ्या बाबी असून, चौकशीचे निष्कर्ष समोर येण्यापूर्वी संपूर्ण रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही.

पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न, खर्चाच्या नोंदी, बँक व्यवहार, खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे, नफा-तोट्याचा तपशील आणि संबंधित लेखापरीक्षण अहवाल यांची सखोल पडताळणी होणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष आर्थिक तफावत आढळली आहे का, शासनाचे नुकसान झाले असल्यास त्याची रक्कम किती आहे आणि त्यासाठी कोणाची जबाबदारी निश्चित होते, हे अंतिम अहवालातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.

अहवालानंतर कारवाईचे काय?

या प्रकरणात अनेक वर्षांच्या कालावधीत कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासली जाणार असल्याचे यापूर्वी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे चौकशीदरम्यान कोणत्या बाबी समोर आल्या, संबंधितांकडून खुलासे मागविण्यात आले का, आर्थिक नुकसान निश्चित करण्यात आले आहे का आणि जबाबदार व्यक्तींवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

चौकशीचा अहवाल शासनाकडे सादर झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांनुसार पुढील निर्णय होणे अपेक्षित आहे. अहवाल अद्याप सादर झाला नसेल, तर विलंबाची कारणे आणि अहवाल सादर करण्याची संभाव्य तारीख स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कारण, चौकशीचे आदेश देणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्या चौकशीचा निष्कर्ष वेळेत जाहीर करून योग्य ती कार्यवाही करणेही महत्त्वाचे आहे.

शासकीय निधीच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर

एटापल्ली हा दुर्गम आणि आदिवासीबहुल तालुका असून, येथील विकासकामे व शासकीय उपक्रमांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता राखली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. सार्वजनिक हिताशी संबंधित अशा प्रकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपाच्या चौकशीचा अहवाल शासनाकडे सादर झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्ष, निश्चित झालेले आर्थिक नुकसान आणि त्यानंतरची कारवाई याबाबत अधिकृत माहिती जनतेसमोर यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

९० दिवसांची मुदत संपल्यानंतरही अंतिम निष्कर्षांची प्रतीक्षा कायम असल्याने आता या प्रकरणाचा निकाल कधी लागणार, हा मुख्य प्रश्न बनला आहे. चौकशी जवळपास पूर्ण झाली असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाहीला गती मिळते का, तसेच कथित अनियमिततेबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एटापल्ली पंचायत समितीच्या पेट्रोल पंप प्रकरणाची चौकशी जवळपास पूर्ण झाली आहे. येत्या आठवड्यात किंवा त्यानंतरच्या आठवड्यात चौकशी अहवाल शासनाला सादर करण्यात येईल. अहवाल सादर झाल्यानंतर या प्रकरणातील सर्व बाबी स्पष्ट होतील.
— पराग सोमण*
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वर्धा