जमीन अधिग्रहणाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार; १ डिसेंबरला गडचिरोली ते नागपूर पायी मार्च, तर अधिवेशनात बैलगाड्यांसह आंदोलनाचा इशारा!

महसूल मंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घ्याव्यात; जमीन, वीज, पीक नुकसानभरपाई, रोजगार आणि आरोग्याच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णयाची मागणी

जिल्हा प्रतिनिधी |गडचिरोली,दि.१७ ऑक्टोबर:

जिल्ह्याचे पालकमंत्री स्वतः मुख्यमंत्री असतानाही गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित का? असा सवाल उपस्थित करत जमीन अधिग्रहणबाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे साखळी उपोषण सुरू असतानाच जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या राज्याच्या महसूल मंत्र्यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या; मात्र आंदोलनस्थळी जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यास वेळ का दिला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, जमीन अधिग्रहणाचे आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी १ डिसेंबर रोजी गडचिरोली ते नागपूर पायी मार्च, तर विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान बैलगाड्यांसह आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पदाधिकाऱ्यांच्या भेटींसाठी वेळ, मग शेतकऱ्यांच्या व्यथांसाठी का नाही?

जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नावर जिल्ह्यातील शेतकरी संघर्षाच्या भूमिकेत उतरले आहेत. आपल्या जमिनी, शेती आणि उपजीविकेच्या रक्षणासाठी शेतकरी साखळी उपोषणाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या महसूल मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या जाणून घ्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी वेळ दिला जात असेल, तर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठीही वेळ देता आला नसता का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष संवाद आणि ठोस निर्णय आवश्यक असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

जमीन अधिग्रहणाविरोधात संघर्ष तीव्र; सुपीक जमिनी वाचविण्याची मागणी

गडचिरोली जिल्ह्यातील जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, प्रकल्पांसाठी सुपीक आणि बहुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता जमिनींबाबत निर्णय घेऊ नयेत, अशी त्यांची मागणी आहे.

प्रकल्पांसाठी पर्यायी जागांचा विचार करावा, सुपीक जमिनींचे अधिग्रहण टाळावे आणि अधिग्रहणासंदर्भातील आदेश रद्द करावेत, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. जमिनीवरच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने जमीन गेल्यास त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.

दुष्काळ, पीक नुकसानभरपाई आणि बोनसचा प्रश्न ऐरणीवर

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक आणि प्रशासकीय समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पावसाचा अभाव, पिकांचे नुकसान आणि शेतीसाठी आवश्यक सुविधांची कमतरता यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

जिल्ह्यातील उर्वरित दहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि पीक नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रलंबित बोनस तातडीने वितरित करावा, अशीही मागणी आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन मदतीची प्रक्रिया गतिमान करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

वीजपुरवठ्याचा लपंडाव; सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची मागणी

सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असतानाही वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतीच्या कामांवर परिणाम होत आहे. पिकांना वेळेवर पाणी देता येत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढत आहेत.

शेतीसाठी अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत आणि सिंचन व्यवस्थेतील अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

याशिवाय वाघ आणि रानटी हत्तींच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकरी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. शेतीचे नुकसान रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

आरोग्य, रोजगार आणि परिवहन सुविधांचाही प्रश्न गंभीर

गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आवश्यक वैद्यकीय यंत्रसामग्री, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडथळे येतात. गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी नागपूरसारख्या दूरच्या शहरांत जावे लागते.

आरोग्य विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, रुग्णालयांमध्ये आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून द्यावी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा सक्षम करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

त्याचबरोबर जिल्ह्यातील बेरोजगार युवकांना स्थानिक उद्योग व आस्थापनांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. दुर्गम भागांत एसटी बससेवा वाढवावी, तसेच राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांसह प्रलंबित रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

१ डिसेंबरला गडचिरोली ते नागपूर पायी मार्च; अधिवेशनात बैलगाड्यांसह धडक

जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. १ डिसेंबर रोजी गडचिरोली ते नागपूर पायी मार्च काढण्यात येणार असून, ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान शेतकरी आणि बाधित कुटुंबीय बैलगाड्यांसह नागपूर येथे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्न शासनदरबारी प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास संघर्ष अधिक व्यापक करण्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्र्यांनी थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा!

गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याला भेट देऊन आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. जमीन अधिग्रहणासह शेती, पीक नुकसानभरपाई, धान बोनस, वीजपुरवठा, सिंचन, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर वेळेत तोडगा निघाला नाही, तर आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासन या प्रश्नांची कितपत दखल घेते आणि बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणते निर्णय घेते, याकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलनात हे मान्यवर व कार्यकर्ते सहभागी

यावेळी शेतकरी नेते तथा काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनोहर पाटील पोरेटी, शहर काँग्रेस अध्यक्ष सतीश विधाते, काँग्रेस नेते प्रभाकर वासेकर, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष वसंत राऊत, चामोर्शी तालुकाध्यक्ष प्रमोद भगत, धानोरा तालुकाध्यक्ष प्रशांत कोराम, आरमोरी तालुकाध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे, ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल कोठारे, जिल्हा उपाध्यक्ष शंकरराव सालोटकर, दिवाकर निसार, तात्याजी चिचघरे, रोडे महाराज, देवानंद कुमरे, वासुदेव गेडाम, उत्तम ठाकरे, अरविंद मेश्राम, गुरुदास ठाकरे, कालिदास पेंदाम, भास्कर कांबळे, भाऊजी तुमडे, पुरुषोत्तम तुंकलवार, मोहन तुंकलवार, अजय तुंकलवार, मनोज माधववार, हिम्मतलाल माधमवार, सौरभ ठाकरे, रामकृष्ण हुलके, संदीप भैसारे, लीलाधर गुरनुले, पुरुषोत्तम मंटकवार, प्रफुल बारसागडे, आशिष घेर, श्रीनिवास ताडपलीवार, दुर्वांकर उंदीरवाडे, यशवंत खोब्रागडे, संजय गावडे, दिनेश चापडे, रवींद्र बोदलकर, नितीन लाडे, गौरव एनप्रेड्डीवार, देवेंद्र ब्राह्मणवाडे, स्वप्निल बेहेरे, विकास जेंगठे, मारुती कांबळे, तोताजी जेंगठे आणि निलेश तुंकलवार यांच्यासह शेतकरी बांधव, काँग्रेस कार्यकर्ते व पत्रकार उपस्थित होते.