चामोर्शीतील शेतकरी आंदोलनाला मोठे यश! प्रशासनाचे लेखी पत्र; काही गावांतील भूसंपादन सुनावणी स्थगित, आंदोलन मागे 

भेंडाळा-जयरामपूर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला पहिला दिलासा; उर्वरित गावांबाबत निर्णयाची प्रतीक्षा

नितेश गट्टीवार|गडचिरोली (चामोर्शी) : जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात चामोर्शी येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. शेतकऱ्यांचा वाढता आक्रोश आणि रास्ता रोको आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता प्रशासनाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी लेखी पत्र जारी करून भेंडाळा व जयरामपूर परिसरातील गावांमधील भूसंपादन प्रक्रियेच्या सुनावणीला स्थगिती दिल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या लढ्याची प्रशासनाने घेतली दखल!

उपविभागीय अधिकारी तथा विशेष भूसंपादन अधिकारी, चामोर्शी यांच्या कार्यालयाकडून १६ ऑक्टोबर रोजी संबंधितांना लेखी पत्र देण्यात आले. या पत्रानुसार, चामोर्शी औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक ५ व ७ मधील भेंडाळा आणि जयरामपूर परिसरातील भूसंपादन प्रकरणासंदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ च्या कलम ३२(३) अन्वये १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावण्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

यामुळे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

२७ गावांतील शेतकऱ्यांच्या लढ्याला निर्णायक वळण!

भेंडाळा परिसरातील १४ आणि जयरामपूर परिसरातील १३ गावांतील शेतकरी व महिला जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतले होते. आपल्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, १५ ऑक्टोबरपासून चामोर्शी येथे सुरू असलेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे शहरातील वाहतुकीवरही मोठा परिणाम झाला होता.

शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे प्रशासनावर प्रश्नांचा भडिमार होत असतानाच आता भूसंपादन सुनावणी स्थगितीचे लेखी पत्र समोर आले आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना कितपत न्याय मिळतो, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

आंदोलन स्थगित करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन!

प्रशासनाने संबंधित शेतकऱ्यांना १५ ऑक्टोबरपासून चामोर्शी येथे सुरू केलेले रास्ता रोको आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, काही गावांतील सुनावणी स्थगित झाली असली तरी उर्वरित गावांतील भूसंपादन प्रक्रियेबाबत ठोस निर्णय झालेला नसल्याने शेतकरी आंदोलन मागे घेणार की आपला लढा अधिक तीव्र करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला होता.मात्र आंदोलन मागे घेण्यात आले.

शेतकऱ्यांना पूर्ण न्याय मिळणार का?

काही गावांतील सुनावणी स्थगित होणे हा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक टप्पा असला, तरी संपूर्ण भूसंपादनाचा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. उर्वरित गावांतील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर प्रशासन काय निर्णय घेते, भूसंपादनाबाबत पुढील भूमिका काय असते आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींबाबत अंतिम तोडगा कधी निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांचा सवाल एकच — काही गावांना दिलासा, मग उर्वरित गावांचे काय?