भरमसाठ वीजबिल, स्मार्ट मीटर अन् शेतीपंप भारनियमनाविरोधात राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचा एल्गार!

गडचिरोलीत अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर धडक; विविध मागण्यांचे निवेदन सादर, अन्यथा जिल्हाभर तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा!

घोट येथे १९ ऑक्टोबरला वीजबिल समस्या निवारण शिबिर; अधीक्षक अभियंत्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

नितेश गट्टीवार|जिल्हा प्रतिनिधी 

गडचिरोली,दि.१६ ऑक्टोबर:

भरमसाठ वीजबिल, सक्तीचे स्मार्ट मीटर, शेतीपंपांचे भारनियमन आणि विद्युत वितरणातील विविध समस्यांमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

गुरुवार, दि. १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेतकऱ्यांनी गडचिरोली येथील वीज वितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांच्या कार्यालयावर धडक देत विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी मागण्यांची तातडीने दखल न घेतल्यास जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आणि गावागावांत विराट जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला.

गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहुल आणि उद्योगविरहित जिल्हा असल्याने येथे रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांना वाढीव वीजबिलांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला. आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणारे शेतकरी, शेतमजूर आणि गरीब कुटुंबे वाढत्या वीजबिलांमुळे त्रस्त झाली असून, विद्युत वितरण कंपनीने नागरिकांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

सात प्रमुख मागण्यांसाठी संघटना आक्रमक!

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने विद्युत वितरण कंपनीसमोर विविध मागण्या मांडण्यात आल्या.

यामध्ये प्रामुख्याने शेतीपंपांचे भारनियमन तात्काळ बंद करणे, सक्तीचे स्मार्ट मीटर रद्द करणे, सर्वसामान्य नागरिकांना अवाजवी वीजबिले देण्यास आळा घालणे आणि नागरिकांकडून जबरदस्तीने विद्युत दंडाची रक्कम वसूल करू नये, या मागण्यांचा समावेश आहे.

तसेच प्रत्येक तालुक्यात संबंधित विद्युत अभियंत्यांनी मुख्यालयी राहावे, तालुकास्तरावर वीजबिलांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र केंद्र सुरू करावे, घरगुती वीजबिले कमी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात आणि विद्युत वितरण सेवा सुरळीतपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. याशिवाय शेतीतील सोलर पंप आणि विद्युत वितरण प्रणालीशी संबंधित समस्यांचे तातडीने निराकरण करण्याची मागणी संघटनेने केली.

अधीक्षक अभियंत्यांकडून समस्यांची दखल!

संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि उपस्थित शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्या व मागण्या अधीक्षक अभियंता खांडेकर यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी त्यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रातील समस्यांच्या निराकरणासाठी तातडीने पत्र तयार करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या. तसेच उपस्थितांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी घोट येथे वीज वितरण आणि वाढीव वीजबिलांच्या समस्यांच्या निवारणासाठी शिबिर आयोजित करण्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले. या शिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार असल्याने उपस्थित शेतकरी व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.

मागण्या पूर्ण न झाल्यास गावागावांत आंदोलन!

वीज ही सर्वसामान्य नागरिकांची मूलभूत गरज असून, शेतकऱ्यांच्या शेतीकामासाठीही सुरळीत वीजपुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे विद्युत वितरण कंपनीने शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचे तातडीने निराकरण करावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली.

दिलेल्या मागण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, तर गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आणि गावागावांत तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने दिला.

या वेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे, जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, जिल्हा उपाध्यक्ष महेश विश्वास, संदीप भोवरे यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी, संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

वीज वितरण कंपनीने समस्यांची दखल घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने विद्युत विभागाचे आभार मानण्यात आले. आता घोट येथील शिबिरात नागरिकांच्या किती समस्यांचे निराकरण होते आणि संघटनेच्या मागण्यांवर कोणती ठोस कार्यवाही होते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.