*आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील 48 कामांतील अनियमिततेप्रकरणी तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री गौरव गणवीर यांना तत्काळ निलंबित करा*— *राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन जिल्हा गडचिरोली.* *तथा* *अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती,महाराष्ट्र प्रदेश*

प्रतिनिधी/रुपेश सलामे

गडचिरोली : दिनांक 1 सप्टेंबर 2026
आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात जिल्हा वार्षिक योजना व जिल्हा आदिवासी उपयोजना अंतर्गत करण्यात आलेल्या विविध कामांबाबत झालेल्या चौकशीत एकूण 48 कामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे व गंभीर त्रुटी निष्पन्न झाल्याचा चौकशी अहवाल उपलब्ध असतानाही, तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री गौरव गणवीर यांच्यावर अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शंकर ढोलगे व राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन जिल्हा गडचिरोली यांनी केला आहे.
सदर प्रकरणात चौकशी अहवाल उपलब्ध असूनही संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबन अथवा विभागीय चौकशीची ठोस कार्यवाही न झाल्याने वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती व राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन यांनी म्हटले आहे.
श्री गौरव गणवीर यांच्या कार्यकाळातील कथित बोगस मजूर नोंदी, मजुरी देयके, मस्टर, व्हाउचर, बँक व्यवहार तसेच विविध विकासकामांतील आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे
1. तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री गौरव गणवीर यांना तत्काळ निलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात यावी.
2. चौकशी अहवालात नमूद असलेल्या 48 कामांतील अनियमितता व निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान निश्चित करण्यात यावे.
3. जबाबदारी सिद्ध झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींकडून शासकीय नुकसानाची नियमानुसार वेतन अथवा इतर देय रकमेतून वसुली करण्यात यावी.
4. चौकशीच्या कक्षेत न आलेल्या उर्वरित सर्व कामांचे वन विभागाबाहेरील स्वतंत्र तांत्रिक समितीमार्फत पुनर्मूल्यांकन करण्यात यावे.
5. प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून मोजमाप पुस्तिका (MB), अंदाजपत्रक, मंजूर मात्रा, बिल-वाउचर, मजूर नोंदी व प्रत्यक्ष झालेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यात यावी.
6. उर्वरित कामांच्या पुनर्मूल्यांकनात आर्थिक नुकसान, जादा देयक, अपूर्ण अथवा निकृष्ट काम आढळल्यास त्याची रक्कम निश्चित करून संबंधितांकडून नियमानुसार वसुली व विभागीय/कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
7. कथित बोगस मजूर प्रकरणातील मजुरांची नावे, त्यांच्या नावाने काढण्यात आलेली मजुरी व संबंधित बँक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
चौकशी सुरू होऊन दीर्घ कालावधी उलटूनही अंतिम कारवाई होत नसल्यामुळे चौकशीच्या नावाखाली दिरंगाई करून संबंधित अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात आहे का, असा सवालही भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती व राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन यांनी उपस्थित केला आहे.व पुन्हा विराट जण आंदोलन करण्याचा इशारा दिला
आहे.
वरील मागण्यांवर तात्काळ ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, तर गडचिरोली गांधी चौक ते मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वनवृत्त गडचिरोली कार्यालयापर्यंत ढोल-ताशांसह एक दिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येईल, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती व राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन यांनी दिला आहे.
“48 कामांमध्ये अनियमितता निष्पन्न — मग कारवाईला विलंब का?” “दोषींना संरक्षण नको — निष्पक्ष विभागीय चौकशी करा!”
“उर्वरित कामांचे स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन करा!”
“शासकीय निधीच्या नुकसानीची वसुली करा!”अशी मागणी
शंकर ढोलगे महाराष्ट्र प्रदेशअध्यक्षअखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, रमेश अधिकारी जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन,उपाध्यक्ष नानु उपाध्ये, कृष्णा वाघाडे,
महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष मनीषाताई मडावी, भूषणा खेडेकर, राणी गोपशेट्टीवार,राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटन गडचिरोली तालुकाध्यक्ष मोरेश्वर भांडेकर, भामरागड तालुकाध्यक्ष भीमराव वनकर, व पदाधिकारी पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी प्रसिद्धी पत्रका द्वारे केली आहे.