गैरआदिवासी घुसखोरी, पेसा भरतीतील अन्याय व बोगस आदिवासी प्रकरणावर गडचिरोलीत निर्णायक बैठक.

सोनू वाळके,गडचिरोली जिल्हाप्रतिनिधी.

– लाखाहून अधिक निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवणार – माजी आमदार डॉ. देवराव होळी;

मागण्या न मानल्यास भव्य मोर्चाचा इशारा

गडचिरोली (प्रतिनिधी) – राज्यात आदिवासी समाजामध्ये होत असलेल्या गैरआदिवासी घुसखोरी विरोधात दि. 17 सप्टेंबर रोजी शहरातील सर्किट हाऊस विश्राम गृहात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत जिल्ह्यातील १७ विविध संघटना, पेसा भरतीतील युवक, आदिवासी नेते, स्वयंसेवी संस्था व स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

सदर बैठकीचे अध्यक्षस्थान माजी आमदार तथा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. देवराव होळी यांनी भूषविले. तर प्रमुख उपस्थिती म्हणून आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशन चे जिल्हाध्यक्ष माधव गावळ, महासचिव सदानंद ताराम, UBT चे युवा जिल्हाध्यक्ष पवन गेडाम, महिला जिल्हाध्यक्षा पुष्पलता कुमरे, जंगोरायताड महिला संघटनेच्या अध्यक्षा आरती कोल्हे, नारिशक्ती संघटनेच्या अध्यक्षा जयश्री येरमे, आदिवासी एकता युवा समितीचे अध्यक्ष अमोल कुळमेथे, आदिवासी टायगर सेनेच्या जिल्हाध्यक्षा लीना कोकोडे, गडचिरोली जिल्हा गोटूल समितीचे सचिव देवराव आलाम, आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेचे अध्यक्ष सुरज मडावी, 45 आदिवासी जमात उलगुलान संघटनेचे अध्यक्ष निलेश आत्राम सह जिल्ह्यातील विभिन्न संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले कि, देशात व राज्यात मूळ रहिवासी असलेल्या आदिवासी समाजाच्या हक्कांची गळचेपी होत असल्याचा तीव्र निषेध व्यक्त केला.
“राज्यात सुरू असलेल्या गैरआदिवासी घुसखोरीविरोधात १ लाखाहून अधिक नागरिकांचे निवेदन तयार करून थेट मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येईल जर त्यानंतर ही जर शासन आदिवासीच्या प्रश्नांना गांभीर्याने घेत नसेल तर राज्यभरात उलगुलान करण्यात येईल,” त्या करिता समाज बांधवानी तयारी करावी. असे आवाहन या बैठकीत केले. यावेळी आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशन चे जिल्हाध्यक्ष माधव गावळ यांनी कोर्ट केस संदर्भात मार्गदर्शन करून बोगस आदिवासी विरोधात कोर्टात आतापर्यंत काय झाले व समोर आपली कशी भूमिका राहील याबद्दल मार्गदर्शन केले. आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनचे महासचिव सदानंद ताराम यांनी प्रशासनाने कश्याप्रकारे आदिवासीच्या बिंदूनामावली मध्ये घोळ केला आहे ते सविस्तर सांगितले, 17 संवर्ग पेसा कर्मचारी संघटनेचे चेतन मडावी यांनी पेसा कर्मचाऱ्यांवर कश्याप्रकारे अन्याय होत आहे. याबद्दल समस्या मांडल्या. बैठकीत उपस्थित अन्य संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा यावेळी आपले मनोगत व्यक्त केले.

बैठकीत खालील ठराव पारित करण्यात आले :

या बैठकीत आदिवासी समाजाच्या हितासाठी आणि पेसा भरतीतील युवकांच्या न्यायासाठी पुढील ठराव एकमुखाने पारित करण्यात आले –

1. गैरआदिवासी घुसखोरी त्वरित थांबविणे व बेकायदेशीर घुसखोरी करणाऱ्यांना तसेच समर्थन करणाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

2. पेसा पदभरतीतील नियुक्त उमेदवारांवर प्रशासना तर्फे होणारा अन्याय थांबवून त्यांना कायम स्वरूपी नौकरी देऊन न्याय द्यावा.

3. सध्या न्यायालयात सुरू असलेल्या बोगस आदिवासी प्रकरणाविरुद्ध समाजाने एकजूटता दाखवावी व कोर्टाच्या हेयरिंग साठी आर्थिक मदत करावी.

4. सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी आदिवासी समाजाच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करणे. व 12500 हजार पदभारती तात्काळ सुरु करणे.

5. बिंदूनिहाय आरक्षण यादीत आदिवासी समाजाला २ क्रमांकावरून ८ क्रमांकावर ढकलण्यात आलेला अन्याय पूर्ववत करणे.

6. आदिवासी समाजातील वाढत्या बेरोजगारीवर तातडीने उपाययोजना करणे.

7. जिल्ह्यात आदिवासी हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करणे.

8. राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये बाह्यस्रोतद्वारे शिक्षक व अन्य पदे भरल्या जात आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता असून आदिवासी विभागाने आश्रम शाळेत कायम स्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती करून आश्रम शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विध्यार्थ्यांचे भविष्य उज्वल करावे. व सामाजिक संस्थांनाना दिलेले कॉन्ट्रॅक्ट तात्काळ रद्द करावे.

पेसा भरतीतील युवकांचा आक्रोश

बैठकीत पेसा भरतीतील युवकांनी आपल्या मनातील आक्रोश या बैठकीत व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने पेसा क्षेत्र व नॉन पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांची एकाच वेळी परीक्षा घेतली व एकाच वेळी निकाल पण दिला. परंतु नियुक्ती देते वेळी नॉन पेसा उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली तर पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना मानधन व कंत्राटी स्वरूपात नौकरी दिल्या. यामुळे आदिवासी समाजातील नियुक्त उमेदवारान मध्ये नाराजी असून त्यांना कायमस्वरूपी नौकरी देण्यासाठी शासनाने यावर तत्काळ निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी माजी आमदार होळी यांच्या नेतृत्वात 17 संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पेसा क्षेत्रात कार्यरत आदिवासी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यासाठी कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. त्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शवून त्याच्या मागण्यांचे सामूहिक निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.

बोगस आदिवासी प्रकरणावर ठाम भूमिका

सध्या न्यायालयात सुरू असलेल्या बोगस आदिवासींच्या प्रकरणावर शासनाने ठोस व स्पष्ट भूमिका घेऊन खरी पात्रता असलेल्या आदिवासींना न्याय द्यावा, अन्यथा समाजात असंतोष निर्माण होईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

भव्य उलगुलान मोर्चाचा इशारा

बैठकीच्या शेवटी सर्व उपस्थित संघटना व आदिवासी नेत्यांनी एकमुखाने ठरविले की,
“वरील मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास जिल्ह्यातील संघटना व पेसा भरतीतील युवक एकत्र येऊन गडचिरोलीत भव्य मोर्चाचे आयोजन करतील.”

बैठकीत विविध सामाजिक संघटना, आदिवासी नेते, स्वयंसेवी संस्था व पेसा भरतीतील युवक उपस्थित होते. बैठकीतील ठरावांची अमलबजावणी होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व भविष्यात होणाऱ्या उलगुलान मोर्चाला पाठिंबा दिला व लवकरात लवकर दुसऱ्या बैठकीचे नियोजन करून पुढील भूमिका घेण्याचे ठरविण्यात आले. या बैठकीचे सूत्रसंचालन उमेश उईके यांनी केले. यावेळी जिल्ह्यातील वामन जुनघरे, स्वप्नील मडावी, आरती कंगाले, स्मिता नैताम, रेखाताई तोडासे, रोहिणी मसराम, माधुरी पडोटी, विद्या दुगा, मालता पुडो, तनुजा कुमरे, मंजुषा आत्राम, आनंद कंगाले, आनंद मडावी, अजय पुडो, नारायण पोटावी, दिलीप गावडे, शेमनशहा आत्राम, निता गेडाम, गिता कुळमेथे, राजीवशाह मसराम, संजय मसराम, प्रणय वालको, महेश्वर वेलादी, दिनेश गावडे आदी नागरिकांसह अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे कार्यकर्ते व आदिवासी 17 संवर्ग पेसा कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते….