
माजी खासदार डॉ. अशोक नेते, आमदार मिलिंद नरोटे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समन्वयक अनिरुद्ध पालकर यांचा पुढाकार; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कार्यवाहीचे आश्वासन

गडचिरोली | दि. १७ नोव्हेंबर :
गडचिरोली जिल्ह्यातील घोट क्षेत्रांतर्गत आठ गावांमधील शेकडो शेतकऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या पट्ट्यांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सन १९५८ पासून प्रत्यक्ष शेतीची वहिवाट करूनही कायदेशीर पट्टे आणि सातबारा उताऱ्यांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी माजी खासदार तथा भाजप अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोक नेते, आमदार मिलिंद नरोटे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समन्वयक अनिरुद्ध पालकर यांनी पुढाकार घेतला आहे.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या समस्या, उपलब्ध जुने दस्तऐवज आणि जमिनीच्या प्रत्यक्ष वहिवाटीबाबतची वस्तुस्थिती प्रशासनासमोर मांडत निवेदन सादर करण्यात आले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
घोट क्षेत्रांतर्गत मंजेगाव, किसाननगर, मछली, चक चापलवाडा, हळदवाही, हळदवाही टोला, पेटतळा आणि भाडभीडी या आठ गावांतील शेतकरी गेल्या अनेक दशकांपासून संबंधित जमिनीवर शेती करीत आहेत. सन १९५८ पासून जमिनीची प्रत्यक्ष वहिवाट सुरू असून, शेतकऱ्यांकडे जुन्या अतिक्रमण पंजीसह शेतीच्या ताब्याशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रेही उपलब्ध आहेत. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाकडे या शेती शिवाराची अधिकृत नोंदणी नसल्याने अद्याप जमिनीचे गट क्रमांक अथवा सर्व्हे क्रमांक निश्चित झालेले नाहीत.
त्यामुळे या शेतकऱ्यांना जमिनीचे कायदेशीर पट्टे आणि सातबारा उतारे मिळू शकलेले नाहीत. परिणामी, शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदान आणि इतर शासकीय सुविधांचा लाभ घेताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पिढ्यान्पिढ्या शेती करूनही जमिनीच्या मालकी हक्काच्या कागदपत्रांपासून वंचित राहण्याची वेळ या शेतकऱ्यांवर आली आहे.
या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी उपजिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी अस्मिता मोरे यांना चर्चेसाठी बोलावून घेतले. डॉ. अशोक नेते यांच्यासह उपस्थित शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जाणून घेतली. उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी, जमिनीची मोजणी तसेच महसूल व भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. पात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक असून आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आमदार मिलिंद नरोटे यांचीही यासंदर्भात भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. त्यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चामोर्शीचे उपविभागीय अधिकारी खलाटे यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाला आता लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या पातळीवर गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
यापूर्वी भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष तथा मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने सविस्तर निवेदन सादर करून प्रशासनाचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले होते.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समन्वयक अनिरुद्ध पालकर, ज्येष्ठ नेते बाबुराव कोहळे, डॉ. प्रणय खुणे, भाजप नेत्या अनिता रॉय, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष मनीषा मडावी, स्नेहा मेश्राम, उपाध्यक्ष किशोर कुंडू, पलास घरामी, माजी सरपंच रमेश लेकलवार, आनंदराव तुंकलवार, अंकित मोहुर्ले, रवींद्र गर्तूलवार, देविदास गर्तूलवार, बाबुराव बर्लावार, गिरीधर आलाम, योगेंद्र चौधरी, गजानन गर्तूलवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, कार्यकर्ते व संबंधित शेतकरी उपस्थित होते.
अनेक दशकांपासून जमिनीवर घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे कायदेशीर दस्तऐवज मिळणे ही काळाची गरज आहे. घोट क्षेत्रातील आठ गावांमधील शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न केवळ जमिनीच्या पट्ट्यांचा नसून त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा आणि भविष्यातील शेतीच्या अस्तित्वाचा आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्धार माजी खासदार डॉ. अशोक नेते, आमदार मिलिंद नरोटे आणि अनिरुद्ध पालकर यांनी घेतल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

