
२० ते २२ रुपये किलो दराने व्यापाऱ्यांकडून तांदूळ व मक्याची खरेदी होत असल्याची चर्चा; धान्याच्या खरेदी-विक्रीची साखळी उघड करण्याची मागणी

जिल्हा प्रतिनिधी|गडचिरोली
चामोर्शी,दि.१८ नोव्हेंबर : गरीब आणि गरजू कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाकडून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून मोफत रेशन धान्याचे वितरण केले जाते. मात्र, याच गरीबांच्या हक्काच्या धान्याची चामोर्शी तालुक्यात खुलेआम काळ्या बाजारात विक्री होत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. रेशनमधून मिळणारा तांदूळ आणि मक्का तब्बल २० ते २२ रुपये प्रतिकिलो दराने व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केला जात असल्याची माहिती समोर येत असून, या प्रकारामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शासनाकडून गरिबांना दोन वेळचे अन्न मिळावे, आर्थिक परिस्थितीमुळे कोणत्याही कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊ नये, या उद्देशाने मोफत धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र, या योजनेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडत असल्याचे चित्र चामोर्शी तालुक्यातील चर्चांमधून पुढे येत आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील काही लाभार्थी रेशन दुकानातून मिळणारे तांदूळ आणि गहू स्वतःच्या वापरासाठी न ठेवता ते व्यापाऱ्यांना विकत असल्याची चर्चा आहे. काही व्यापारी अशा लाभार्थ्यांकडून कमी दरात धान्य खरेदी करून मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करीत असल्याचेही बोलले जात आहे.
विशेष म्हणजे, २० ते २२ रुपये प्रतिकिलो दराने रेशनचा तांदूळ आणि मक्का खरेदी केला जात असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. हा व्यवहार नेमका कोणामार्फत होतो? धान्य गोळा करण्यासाठी कोणते मध्यस्थ कार्यरत आहेत? खरेदी केलेले धान्य कुठे साठवले जाते? तसेच या संपूर्ण व्यवहारामागे मोठी व्यापारी साखळी आहे काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
रेशनच्या धान्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा बाजारात विक्री?
रेशनमधून खरेदी केलेल्या तांदळावर काही व्यापाऱ्यांकडून प्रक्रिया केली जाते आणि त्यानंतर तो पुन्हा बाजारात विक्रीसाठी आणला जात असल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे रेशनच्या धान्याचा मूळ स्रोत लपवून त्याची बाजारपेठेत विक्री केली जात आहे काय, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रक्रियेबाबतच्या चर्चांना अधिकृत तपासणीतूनच स्पष्टता मिळणे गरजेचे आहे.
पुरवठा विभाग झोपेत आहे काय?
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याचा संभाव्य काळाबाजार रोखण्याची जबाबदारी पुरवठा विभागाची आहे. असे असताना तालुक्यात रेशन धान्याची खरेदी-विक्री आणि साठवणूक होत असल्याच्या चर्चांना ऊत येत असेल, तर संबंधित यंत्रणेने याची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. केवळ रेशन दुकानांची नियमित तपासणी करून चालणार नाही, तर लाभार्थ्यांकडून धान्य खरेदी करणारे व्यापारी, त्यांची गोदामे, साठवणुकीची ठिकाणे आणि धान्याच्या वाहतुकीवरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तालुका पुरवठा विभागाने विशेष तपासणी मोहीम राबवून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी. रेशन धान्याची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री किंवा साठवणूक आढळल्यास संबंधित व्यापारी, मध्यस्थ तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
एकीकडे शासन गरीबांच्या ताटात अन्न पोहोचवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करीत असताना दुसरीकडे त्याच धान्याचा काळाबाजार होत असल्याची चर्चा गंभीर बाब आहे. गरीबांच्या हक्काचे धान्य व्यापाऱ्यांच्या गोदामात पोहोचत असेल, तर या प्रकाराला जबाबदार कोण? रेशन धान्याच्या काळ्या बाजारामागील साखळी उघड होणार तरी कधी? आता तरी प्रशासन जागे होऊन ठोस कारवाई करणार का, याकडे चामोर्शी तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

