
▶️२६ ग्रामपंचायतींच्या नागरिकांच्या अडचणी मांडल्या; स्वतंत्र घोट तालुका निर्माण करण्याची मागणी,अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा..

✍️नितेश गट्टीवार|जिल्हा प्रतिनिधी
गडचिरोली (चामोर्शी) : गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित नवीन तालुका निर्मितीच्या प्रक्रियेत चामोर्शी तालुक्यातील घोटचा समावेश करून येथे स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी घोट तालुका निर्मिती संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुन्हा एकदा केली आहे. यासंदर्भात समितीच्या वतीने सविस्तर स्मरणपत्र सादर करून यापूर्वी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन योग्य कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.१९९२ पासूनच्या पूर्वीपासुन घोट स्वतंत्र तालुका निर्मितीची आहे. सन १९९२ पासून परिसरातील २६ ग्रामपंचायतींचे नागरिक यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.

तालुका निर्मितीच्या प्रस्तावित यादीत घोटचा समावेश नसल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.चामोर्शी तालुक्याचे विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र, पैसा श्रेत्रातील दुर्गम गावे, मर्यादित दळणवळणाच्या सुविधा आणि शासकीय कामांसाठी करावा लागणारा लांबचा प्रवास यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.घोट हे परिसरातील अनेक गावांसाठी मध्यवर्ती ठिकाण आहे.
या भागातील दुर्गम, जंगलव्याप्त आणि आदिवासीबहुल गावांतील नागरिकांना महसूल विभागाची कामे, शासकीय दाखले, जमीनविषयक प्रकरणे तसेच अन्य प्रशासकीय कामांसाठी चामोर्शी येथे जावे लागते. त्यामुळे वेळ,पैसा आणि श्रम खर्च होत असून, शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना याचा अधिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
स्वतंत्र तहसील कार्यालयाची मागणी
घोट येथे स्वतंत्र तालुका व तहसील कार्यालय स्थापन झाल्यास परिसरातील नागरिकांना महसूल आणि इतर प्रशासकीय सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होतील. शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, विविध दाखले मिळविणे आणि प्रशासकीय कामे पूर्ण करणे सुलभ होईल. तसेच नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ आणि आर्थिक खर्च वाचण्यास मदत होईल, असे समितीने म्हटले आहे.घोट येथे स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यासाठी आवश्यक मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध असल्याने या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.नवीन तालुका निर्मितीच्या प्रक्रियेत समावेश करावा
गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन तालुका निर्मितीचा विचार करताना चामोर्शी तालुक्याच्या विभाजनाबाबत निर्णय घेताना घोटची भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या, दुर्गमता, प्रशासकीय सोयी-सुविधा आणि २६ ग्रामपंचायतींच्या नागरिकांची दीर्घकालीन मागणी विचारात घ्यावी, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे.
प्रस्तावित नवीन तालुक्यांच्या यादीत घोटचा समावेश करून येथे स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्याबाबत शासनाकडे सकारात्मक शिफारस करावी, तसेच यापूर्वी सादर केलेल्या निवेदनाचा व संबंधित कागदपत्रांचा विचार करून योग्य कार्यवाही करावी, असे स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास तीव्र आंदोलन घोट स्वतंत्र तालुका निर्मितीचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय सीमांच्या पुनर्रचनेपुरता मर्यादित नसून, दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातील नागरिकांना शासनाच्या सेवा सहज उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे शासन व जिल्हा प्रशासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन परिसरातील नागरिकांना न्याय द्यावा, असे आवाहन संघर्ष समितीने केले आहे.
मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.या निवेदनाशी संबंधित मागणी मांडणाऱ्यांमध्ये घोट तालुका निर्मिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक पोरेड्डीवार,माजी जिल्हा परिषद सदस्य नामदेव सोनटक्के,वरूरच्या उपसरपंच सुगाबाई आत्राम, तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष परशुराम दुधबावरे, माजी तंटामुक्त समिती अध्यक्ष दिनकर लाडके, माजी पोलीस पाटील अविनाश वडेट्टीवार, माडेआमगावचे सरपंच अमोल पुंगाटी, वसंतपूरचे ग्रामपंचायत सदस्य श्रीराम विश्वास, विनय गोलदार, शुभंकर मंडल, हळदवाहीचे उपसरपंच छत्रपती दुर्गे, सीताराम कुलेटी, ग्रामपंचायत सदस्य मधुकर कांदो,पुरुषोत्तम चलाख, आसिफ सय्यद,रमेश श्रृगारपवार,बाबुराव भोवरे, प्रा. सी. के.कांबळे आणि पत्रकार हेमंत उपाध्ये,उमेश सरकार यांचा समावेश आहे.
घोट तालुका निर्मितीच्या मागणीवर शासन व जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

