आरमोरीत शासकीय जमिनीच्या मुद्द्यावर पाच पक्ष आक्रमक; तहसील कार्यालयासमोर चक्काजाम!

सर्वे क्रमांक १२४२ ची मोजणी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी; १४ दिवसांपासून उपोषण, तरीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह!

जिल्हा प्रतिनिधी|गडचिरोली

आरमोरी,दि.२५ ऑक्टोबर : शासकीय महसूल जमिनीवरील कथित अतिक्रमण, प्लॉट पाडून विक्री केल्याचा आरोप आणि तत्कालीन तलाठी कार्यालय अवैधरित्या पाडल्याच्या प्रकरणावरून आरमोरीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सर्वे क्रमांक १२४२ वरील जमिनीची अधिकृत मोजणी करून अतिक्रमणाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सैनिक समाज पार्टीच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तब्बल एक तास चक्काजाम करून आंदोलकांनी महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.

शासकीय जमिनीच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना प्रशासनाकडून ठोस कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करत आंदोलकांनी तहसीलदारांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नायब तहसीलदारांनी आंदोलनस्थळी येऊन चर्चा केली आणि कारवाईसाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, प्रत्यक्ष मोजणी आणि दोषींवरील कारवाई होणार कधी, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

१४ दिवसांपासून उपोषण; प्रशासनाच्या भूमिकेवर संताप!

आरमोरी येथील सामाजिक कार्यकर्त्या प्रज्ञा निमगडे आणि चेतन निमगडे यांनी १२ ऑक्टोबरपासून शासकीय जमीन अतिक्रमण प्रकरणी उपोषण सुरू केले आहे. सर्वे क्रमांक १२४२ ही शासकीय महसूल जमीन असल्याचा दावा करत या जागेवर काही भूमाफियांनी अतिक्रमण करून प्लॉट पाडल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, उपोषणकर्त्यांच्या घराची जागा शासकीय जागेत दाखवून तिची विक्री करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात नगर परिषद आणि संबंधित लेआऊटधारक यांच्यात संगनमत असल्याचा संशयही तक्रारदारांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

सदर जमीन महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील असल्याचा दावा करण्यात येत असल्याने जमिनीची अधिकृत मोजणी, महसुली अभिलेखांची तपासणी आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. दोन सामाजिक कार्यकर्ते उपोषणाला बसले असताना प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप का केला नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.

आंदोलनादरम्यान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे कॉ. अमोल मारकवार यांनी तहसील प्रशासनाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाची तक्रार करूनही अधिकृत मोजणी आणि कारवाईसाठी टाळाटाळ होत असेल, तर त्यामागचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

‘शासकीय जमिनीच्या अतिक्रमणाबाबत तक्रारी करूनही कारवाई होत नसेल, तर प्रशासनाची ही भूमिका अतिक्रमण करणाऱ्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देणारी ठरत आहे का?’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.

आंदोलनाची पूर्वसूचना देऊनही तहसीलदार उपस्थित नसल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. शासकीय जमिनीच्या प्रकरणात प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता पारदर्शकपणे कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

प्रशासनाच्या कथित दिरंगाईविरोधात आंदोलकांनी तहसील कार्यालयासमोर रास्ता रोको केल्याने परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. जवळपास एक तास चक्काजाम आंदोलन सुरू राहिल्याने वाहतुकीवर परिणाम झाला. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये बराच वेळ शाब्दिक चकमक झाल्याचे समोर आले. आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने प्रशासनासमोर परिस्थिती हाताळण्याचे आव्हान निर्माण झाले.

अखेर नायब तहसीलदार आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून अतिक्रमणाचा आरोप असलेल्या जागेची आणि नकाशाची पाहणी केली. हे प्रकरण तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून देऊन योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

मात्र, केवळ आश्वासनांनी प्रश्न सुटणार नसल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. संबंधित जमिनीची अधिकृत मोजणी, महसुली अभिलेखांची तपासणी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

सर्वे क्रमांक १२४२ वरील कथित अतिक्रमणासोबतच तत्कालीन तलाठी कार्यालय अवैधरित्या पाडल्याचा आरोपही या आंदोलनामुळे चर्चेत आला आहे. हे कार्यालय नेमके कोणाच्या आदेशाने पाडण्यात आले, त्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का आणि या प्रकरणात संबंधित विभागांची भूमिका काय होती, याची चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

शासकीय जमीन आणि शासकीय मालमत्तेच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी या प्रकरणात पारदर्शकता दाखवावी, अशी मागणी होत आहे. संबंधित कागदपत्रे, जमिनीचे नकाशे, महसुली नोंदी आणि प्रत्यक्ष जागेची मोजणी यांच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आश्वासनांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कारवाई कधी?

आरमोरीतील या आंदोलनाने शासकीय जमिनींचे संरक्षण, कथित अतिक्रमण, महसूल प्रशासनाची जबाबदारी आणि तक्रारींवरील कार्यवाही या मुद्द्यांना पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणले आहे.

सर्वे क्रमांक १२४२ वरील जमिनीची मोजणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणली जाणार का? अतिक्रमणाचे आरोप खरे ठरल्यास संबंधितांवर कारवाई होणार का? तत्कालीन तलाठी कार्यालय पाडण्याच्या प्रकरणाची चौकशी होणार का? आणि उपोषणकर्त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण कधी होणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

आता प्रशासन केवळ आश्वासन देऊन वेळ काढणार की प्रत्यक्ष कारवाई करून सत्य समोर आणणार, याकडे आरमोरीकरांचे लक्ष लागले आहे. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

या आंदोलनात माकपचे कॉ. अमोल मारकवार, आम आदमी पार्टीचे नासिर हाश्मी, आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बन्सोड, धर्मानंद मेश्राम, विवेक खोब्रागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील नंदणवार, बी. टी. सेलोकर, सैनिक समाज पार्टीचे चक्रधर मेश्राम यांच्यासह प्रज्ञा निमगडे, चेतन निमगडे, कुमता मेश्राम, लता बारसागडे, राधा हुमणे, आसपाचे ऋषी सहारे, नागसेन खोब्रागडे, शैलेश रामटेके, टारझन निमगडे, प्रकाश बन्सोड, प्रतीक डांगे, सुरेंद्र वासनिक, विजय देवतळे, पियुष वाकडे, सतीश दुर्गमवार आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.