१४ गावांतील जमीन अधिग्रहणाविरोधात चामोर्शीत शेतकऱ्यांचा एल्गार!

लक्ष्मीगेटवर हजारो शेतकऱ्यांचा ठिय्या; आष्टी क्रॉसिंगवर रास्ता रोको, रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरूच!

मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामूहिक बैठकीची मागणी; सुपीक जमिनी वाचविण्यासाठी शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती व महिला समिती आक्रमक

नितेश गट्टीवार | जिल्हा प्रतिनिधी,

गडचिरोली (चामोर्शी) दि. १५ ऑक्टोंबर : भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमधील शेतजमिनींच्या अधिग्रहणाविरोधात शेतकऱ्यांचा संताप आता रस्त्यावर उतरला आहे! आपल्या सुपीक जमिनी वाचविण्यासाठी हजारो शेतकरी आणि महिलांनी गुरुवारी (दि. १५ ऑक्टोबर) चामोर्शीत एकजूट दाखवत चक्काजाम आंदोलन पुकारले. शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती व महिला समितीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे परिसरातील वाहतुकीवर परिणाम झाला असून, लक्ष्मीगेट चौकात रात्री उशिरापर्यंत शेतकऱ्यांचा ठिय्या सुरू होता. जमीन आमच्या हक्काची, निर्णयही आमच्या संमतीचा! अशा आक्रमक भूमिकेतून शेतकऱ्यांनी शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

आष्टी क्रॉसिंग ते लक्ष्मीगेट; आंदोलनाने पकडला जोर!

जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी दुपारी सुमारे १२.३० वाजता आष्टी क्रॉसिंग येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या आंदोलनानंतर शेतकरी व महिलांनी चामोर्शी शहरातील लक्ष्मीगेट चौकात ठिय्या मांडला.

मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि महिलांनी आंदोलनात सहभाग घेतल्याने या आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला. वृत्त लिहिपर्यंत लक्ष्मीगेट चौकातील आंदोलन सुरूच होते.

मुख्यमंत्री आणि सहपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घ्या!

या आंदोलनातील सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे मुख्यमंत्री आणि सहपालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधींसोबत सामूहिक बैठक आयोजित करणे. भेंडाळा परिसरातील १४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर थेट चर्चा करून त्यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका शेतकरी बचाव जनआंदोलन समितीने निवेदनातून मांडली आहे.

गडचिरोली येथे यापूर्वी झालेल्या ठिय्या आंदोलनादरम्यान सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिल्याचा उल्लेख समितीने निवेदनात केला आहे.

हरकती नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्याशिवाय भूसंपादनासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. मात्र, या आश्वासनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे.

१४ गावांतील सुपीक जमिनी वाचविण्यासाठी संघर्ष!

भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमधील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी हा या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आहे. जमिनींच्या अधिग्रहणामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीवर आणि भविष्यातील उपजीविकेवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून त्यांच्या मागण्यांवर न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी समितीने केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांना विश्वासात घेऊन निर्णयप्रक्रिया राबवावी, तसेच शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही!

शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती आणि महिला समितीने आंदोलनाची तीव्रता कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा योग्य विचार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामूहिक बैठक आणि जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय या मागण्यांवर शासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

गण्यारपवार फाऊंडेशन तर्फे शेतकऱ्यांना दिवसभर पिण्याच्या पाण्याची व रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था

आंदोलनात उपस्थित झालेल्या शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याची व रात्रीच्या जेवणाची व्यवस्था गण्यारपावर फाउंडेशन तर्फे करण्यात आली.

१४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न आता चामोर्शीच्या रस्त्यावर पोहोचला असून, रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे शासन आणि प्रशासनापुढे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. आता शासन काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर कोणता निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.