भेंडाळा परीसरातील १४ गावांतील जमीन अधिग्रहणाविरोधात चामोर्शीत हजारो शेतकऱ्यांचा चक्काजाम!

लक्ष्मीगेटवर ठिय्या; आष्टी क्रॉसिंगवरही रास्ता रोको, वाहतुकीची कोंडी

शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती व महिला समितीचा लढा तीव्र; मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामूहिक बैठकीची मागणी

नितेश गट्टीवार| जिल्हा प्रतिनिधी

गडचिरोली :चामोर्शी : १४ गावांतील शेतजमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला असून, गुरुवार, दि. १५ ऑक्टोबर रोजी चामोर्शी येथे हजारो शेतकरी व महिलांनी एकत्र येत चक्काजाम आंदोलन केले. शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती व महिला समितीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. आष्टी क्रॉसिंग येथे सुमारे अर्धा तास, तर शहरातील मुख्य लक्ष्मीगेट चौकात ३ तास  रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आला.

जमीन अधिग्रहणाच्या प्रश्नासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. दुपारी सुमारे १२.३० वाजता आष्टी क्रॉसिंग येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करून निषेध नोंदविला. त्यानंतर शेतकरी व महिलांनी लक्ष्मीगेटजवळ ठिय्या मांडत आंदोलन अधिक तीव्र केले. मोठ्या संख्येने शेतकरी व महिलांनी सहभाग घेतल्याने आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.

मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठकीची मागणी

आंदोलनादरम्यान शेतकरी बचाव जनआंदोलन समितीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ), चामोर्शी यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातून मुख्यमंत्री व सहपालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत शेतकरी प्रतिनिधींसोबत सामूहिक बैठक आयोजित करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

गडचिरोली येथे झालेल्या यापूर्वीच्या ठिय्या आंदोलनादरम्यान सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन दिल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. हरकती नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येईल आणि मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्याशिवाय भूसंपादनासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे. मात्र, या आश्वासनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे.

जनसुनावणी स्थगित करण्याची मागणी

निवेदनात बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सामूहिक बैठक होईपर्यंत जनसुनावणी स्थगित ठेवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता तसेच त्यांच्या हरकती व मागण्यांवर ठोस निर्णय न होता पुढील प्रक्रिया राबवू नये, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. निवेदनानुसार, फराडा परीसरातील या गावातील शेतकऱ्यांसाठी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जनसुनावणीची नोटीस देण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करा

भेंडाळा परिसरातील १४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी वाचविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा योग्य विचार करून त्यावर निर्णय घ्यावा, तसेच त्यांच्या मागण्यांवर ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त करत, शासन व प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, असे आवाहन शेतकरी बचाव जनआंदोलन समिती व महिला समितीने केले आहे.