धान खरेदीच्या प्रश्नांवर आमदार रामदास मसराम आक्रमक!

चुकारे-बोनस वेळेत द्या; धान खरेदी केंद्रे वाढवा, गोदामे व वाहतूक व्यवस्था सक्षम करा

मुंबई | जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली: गडचिरोलीसह संपूर्ण नागपूर विभागातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर आरमोरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार रामदास मसराम यांनी शासनस्तरावर आक्रमक भूमिका घेतली. शासकीय धान खरेदी केंद्रांवरील अडचणी, धानाची वेळेत उचल न होणे, अपुरी गोदाम व्यवस्था, प्रलंबित चुकारे व बोनस तसेच संस्थाचालकांचे थकीत गोदाम भाडे आणि हमालीची रक्कम तातडीने अदा करण्याची मागणी त्यांनी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत केली.

या बैठकीला आमदार रामदास मसराम यांच्यासह विदर्भातील विविध खासदार, आमदार तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यासह नागपूर विभागातील धान उत्पादक शेतकरी, स्वस्त धान्य दुकानदार, संस्थाचालक आणि हमाल यांच्या अडचणी आमदार मसराम यांनी ठामपणे मांडल्या.

धान खरेदी केंद्रांची अपुरी संख्या; शेतकऱ्यांची होतेय फरफट

गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी धान उत्पादनावर अवलंबून आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी शासकीय धान खरेदी केंद्रांची अपुरी संख्या, खरेदीची मर्यादा, धानाची वेळेत उचल न होणे, वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव आणि अपुरी गोदाम क्षमता यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

धान विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना लांब अंतरावर जावे लागू नये, त्यांचा वेळ व वाहतूक खर्च वाचावा आणि शासकीय खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व्हावी, यासाठी उत्पादनाच्या प्रमाणानुसार नवीन धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्याची मागणी मसराम यांनी केली.

चुकारे आणि बोनस रखडल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत

धान विकल्यानंतर त्याचे पैसे वेळेत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच प्रलंबित बोनसची रक्कमही शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे धान खरेदीनंतरचे चुकारे आणि बोनस कोणत्याही विलंबाशिवाय शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावेत, अशी ठोस मागणी आमदार मसराम यांनी केली.

शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकवलेल्या धानाचा मोबदला मिळण्यासाठी महिनोमहिने प्रतीक्षा करावी लागू नये, अशी भूमिका त्यांनी बैठकीत मांडली.

संस्थाचालकांचेही प्रश्न ऐरणीवर

धान खरेदी केंद्रे चालविणाऱ्या संस्थाचालकांचे थकीत गोदाम भाडे आणि हमालीची रक्कम तातडीने देण्याची मागणीही करण्यात आली. धानाची वेळेत उचल होत नसल्याने संस्थाचालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून त्यातून मोठी तूट निर्माण होत असल्याचे मसराम यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

यापूर्वीही आमदार मसराम यांनी या प्रश्नांबाबत शासनाकडे लेखी निवेदन देऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती.

आमदार मसराम यांच्या प्रमुख मागण्या

बैठकीत आमदार रामदास मसराम यांनी शेतकरी, संस्थाचालक आणि हमालांच्या हितासाठी विविध मागण्या मांडल्या.

नागपूर विभागातील सर्व पात्र शासकीय धान खरेदी केंद्रे वेळेत सुरू करावीत.

शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या प्रमाणात नवीन धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी द्यावी.

खरेदी केंद्रांवरील गर्दी टाळण्यासाठी वेळेत वाहतूक व धान उचल व्यवस्था करावी.

शासकीय गोदामांची क्षमता वाढवून आवश्यकतेनुसार पर्यायी गोदामांची व्यवस्था करावी.

ऑनलाइन नोंदणी, स्लॉट, बँक खाते व आधार प्रमाणीकरणातील अडचणी दूर करण्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष मदत कक्ष सुरू करावा.

धान खरेदीनंतरचे चुकारे तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावेत.

प्रलंबित बोनसची रक्कमही तातडीने अदा करावी.

वजन व गुणवत्ता तपासणीसह संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी.

शेतकऱ्यांकडून हमाली, वजन, वाहतूक अथवा इतर कोणतेही अनधिकृत शुल्क आकारले जाऊ नये.

दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना जवळच्या ठिकाणी धान विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी.

संस्थाचालकांचे थकीत गोदाम भाडे व हमालीची रक्कम तातडीने अदा करावी.

शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद

आमदार मसराम यांनी मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. धान खरेदी प्रक्रिया अधिक सुरळीत, पारदर्शक आणि शेतकरी हिताची करण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली.

विशेषतः धान खरेदीनंतर शेतकऱ्यांना चुकारे वेळेत मिळावेत तसेच प्रलंबित बोनसबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या धान व भरडधान्याची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करण्याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी यापूर्वीही संबंधित यंत्रणांना निर्देश दिले आहेत.

“शेतकऱ्यांच्या घामाचा मोबदला वेळेत मिळालाच पाहिजे”

गडचिरोलीसह संपूर्ण विदर्भातील धान उत्पादक शेतकरी हा शासनाच्या आधारावर धान विक्री करतो. त्यामुळे शासकीय खरेदी केंद्रांवरील अडचणी दूर करून खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे, धानाची वेळेत उचल करणे आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चुकारे व बोनस वेळेत जमा करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळण्यासाठी कोणताही विलंब सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आमदार रामदास मसराम यांनी बैठकीत मांडली.

शासनस्तरावर धान उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याने आगामी धान खरेदी हंगामात गडचिरोलीसह विदर्भातील शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ आणि पारदर्शक सुविधा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.