जमिनीबाबत निर्णयाचा अधिकार जमीनमालकालाच!-वरिष्ठ पत्रकार अमेय तिरोडकर

‘चरखे के पास चर्चा’मध्ये वरिष्ठ पत्रकार अमेय तिरोडकर यांचा सरकारवर निशाणा; भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्याचे आवाहन

जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली :

विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यांची इच्छा आणि संमती डावलणे ही लोकशाहीची पद्धत नाही. जमिनीबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा मूळ जमीनमालकाचाच असला पाहिजे, असे परखड प्रतिपादन वरिष्ठ पत्रकार अमेय तिरोडकर यांनी केले. सरकारकडून विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर त्यांनी यावेळी जोरदार टीका केली.

‘चरखे के पास चर्चा’ या लोकसंवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

कार्यक्रमाला आमदार रामदासजी मसराम, कार्यक्रमाचे नेतृत्व करणारे महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

तिरोडकर म्हणाले की, मुंबईत बसून गडचिरोलीच्या विकासाचे मोठे चित्र उभे केले जाते; मात्र प्रत्यक्ष गडचिरोलीची परिस्थिती वेगळी आहे. एकेकाळी गडचिरोली म्हटले की हिरवेगार जंगल, निसर्ग आणि जैवविविधता डोळ्यासमोर यायची. मात्र आज मोठ्या प्रमाणावर वाळू आणि कच्चे लोहखनिज वाहून नेणारे हजारो ट्रक रस्त्यावरून धावत आहेत. या वाहतुकीमुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीने परिसर आणि जंगल लाल होत चालले आहे.

रोजगाराच्या नावावर भूमिपुत्रांची बोळवण नको

उद्योग आणि प्रकल्पांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले जाते; मात्र स्थानिक तरुणांना केवळ किरकोळ कंत्राटी नोकऱ्या देऊन त्यांची बोळवण केली जाऊ नये. उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना सन्मानजनक रोजगार, व्यवसायाच्या संधी आणि निर्णय प्रक्रियेत योग्य वाटा मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका तिरोडकर यांनी मांडली.

विविध प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणाचा सपाटा सुरू असून विमानतळ उभारण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. यावर सवाल उपस्थित करत ते म्हणाले, “इथला शेतकरी खरंच विमानाने प्रवास करणार आहे का?” विकासाची दिशा ठरवताना स्थानिकांच्या गरजा, शेती, रोजगार आणि पर्यावरण यांचा विचार होणे गरजेचे आहे.

“शेतकऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवावा”

गडचिरोलीतील शेतकरी आपली जमीन वाचविण्यासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करीत आहे. महात्मा गांधी यांनीदेखील इंग्रजांविरोधातील लढ्यात अहिंसा आणि लोकशाहीचा मार्ग सोडला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही कायदा आणि लोकशाहीच्या चौकटीत राहून आपला संघर्ष अधिक तीव्र करावा, असे आवाहन तिरोडकर यांनी केले.

शेतकऱ्यांचा हा लढा केवळ जमिनीपुरता मर्यादित नसून तो हक्क, अस्तित्व, पर्यावरण आणि भावी पिढ्यांच्या भवितव्याचा लढा आहे. त्यामुळे या संघर्षाला निश्चितच यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जंगल-शेतीवर आधारित उद्योग हाच गडचिरोलीच्या विकासाचा मार्ग

सुरजागडच्या लोहखनिज उत्खननाच्या पार्श्वभूमीवर तिरोडकर यांनी पर्यावरणीय प्रश्न उपस्थित केला. सत्तरच्या दशकातील इंदिरा गांधी यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत त्यांनी विचारले की, देश कर्जात बुडालेला नसताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अमर्याद उपसा करून येथील नागरिकांचे जीवन आणि पर्यावरण धोक्यात घालण्याची गरज काय?

गडचिरोलीच्या जंगल, शेती आणि स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित उद्योग उभारले, तर स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनाश न करता शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला, रोजगारात प्राधान्य, उद्योगांमध्ये सहभाग आणि निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाले तरच गडचिरोलीचा विकास अर्थपूर्ण ठरेल. अन्यथा केवळ खनिज बाहेर नेऊन स्थानिकांच्या हातात तुटपुंज्या संधी देणे हा विकास नसून स्थानिकांच्या हक्कांवर अन्याय ठरेल, असा सूर कार्यक्रमात उमटला.

यावेळी आदिवासी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव कुसुम आलाम, आदिवासी सेलचे समन्वयक डॉ. प्रणित जांभुळे, शशिकांत मडावी, जिल्हा उपाध्यक्ष शंकरराव सालोटकर, गडचिरोली तालुकाध्यक्ष वसंत राऊत, जिल्हा उपाध्यक्ष नेताजी गावतुरे, अनिल कोठारे, पर्यावरण विभागाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश ठाकूर, धानोरा तालुकाध्यक्ष प्रशांत कोराम, चामोर्शी तालुकाध्यक्ष प्रमोद भगत, वडसा तालुकाध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले यांच्यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.