एमआयडीसीसाठी जमीन अधिग्रहणावरून मुधोली चक क्र. २ मध्ये तणाव; स्थगिती नंतरही मोजणीचा प्रयत्न केल्याने शेतकरी आक्रमक

प्रतिनिधी चामोर्शी,दि.९ जुलै: तालुक्यातील मुधोली चक क्र. २ येथे प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेवरून गुरुवारी पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला. अधिग्रहण प्रक्रियेला तीन महिन्यांची स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगितले जात असतानाही ड्रोनद्वारे जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या पथकाला संतप्त शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात कोंडून ठेवत तीव्र आंदोलन केले.

मागील काही महिन्यांपासून एमआयडीसीसाठी प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या आक्षेपानंतर प्रशासनाने अधिग्रहण प्रक्रियेला तीन महिन्यांची स्थगिती दिल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, स्थगिती लागू असतानाच ड्रोन सर्वेक्षणासाठी पथक गावात दाखल झाल्याने शेतकऱ्यांचा संताप अनावर झाला.

सर्वेक्षणासाठी आलेल्या पथकाला ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात रोखून धरले. “स्थगिती असताना मोजणीचे आदेश कोणी दिले? कोणत्या आधारावर ही कारवाई करण्यात आली?” असा सवाल उपस्थित करत प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी केली.

घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदारांसह पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत कोणतीही मोजणी, सर्वेक्षण किंवा जमीन अधिग्रहणाची पुढील प्रक्रिया होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्याने तातडीने तोडगा निघू शकला नाही.

या आंदोलनात मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष शेतकरी सहभागी झाले होते. ग्रामपंचायत परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवत कोणताही अनुचित प्रकार घडू दिला नाही.

स्थगितीनंतरही मोजणीचा प्रयत्न; शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल

अधिग्रहण प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगितले जात असताना ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला, याबाबत प्रशासनाने तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कोणतीही कारवाई केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.

एमआयडीसीसाठीचे जमीन अधिग्रहण प्रकरण आधीपासूनच संवेदनशील बनले असून, प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.