
नितेश गट्टीवार गडचिरोली दि.२५ एप्रिल :
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गडचिरोलीच्या वतीने जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांना निवेदन देण्यात आले. परिषदचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार डॉ. देवराव होळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा महासचिव उमेश उईके व जिल्हा सचिव सूरज मडावी यांनी मंत्री महोदयांची भेट घेऊन महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या.
गडचिरोली जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात सांगण्यात आले की, अनुसूचित जमातीच्या जात पडताळणी कार्यालयाचे काम सध्या चंद्रपूर येथून सुरू असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हे कार्यालय पुन्हा गडचिरोली येथे सुरू करण्यात यावे, तसेच अहेरी येथे त्याचे उपकेंद्र सुरू करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.

याशिवाय शबरी योजनेतील लाभार्थ्यांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून त्यांच्या भविष्याला दिशा द्यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
तसेच आदिवासी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दुर्गम व अतिदुर्गम भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करावे, योजनांची जनजागृती मोहीम राबवावी, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, अशी मागणीही करण्यात आली.
यावेळी आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी जिल्हा महासचिव उमेश उईके व जिल्हा सचिव सूरज मडावी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली. गडचिरोली येथे आज आदिवासी विभागाची बैठक घेण्यात आली असून, याच धर्तीवर पुन्हा एकदा विशेष बैठक आयोजित करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
या प्रसंगी माजी आमदार तथा आदिवासी विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. देवराव होळी हेही उपस्थित होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांसाठी आदिवासी विकास परिषद सातत्याने पाठपुरावा करत राहणार.

