भ्रष्टाचारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांना गडचिरोलीत पुन्हा थारा देऊ नका; अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कुलूप ठोकणार -अरविंद कात्रटवार 

जिल्हा प्रतिनिधी 

गडचिरोली,दि.३ जूलै:

सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक २, गडचिरोली येथील कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्यावर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत, शासनाने बदलीचे आदेश दिल्यानंतरही त्यांनी गडचिरोलीतून कार्यमुक्त न होता येथेच राहण्यासाठी हालचाली सुरू ठेवल्याचा आरोप छत्रपती सेना गडचिरोलीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य अरविंद कात्रटवार यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन सादर करून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, सुरेश साखरवाडे हे मागील आठ वर्षांपासून गडचिरोली सार्वजनिक बांधकाम विभागात कार्यरत असून या कालावधीत विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.

 कोरची तालुक्यातील नाडेकल मार्गावरील निकृष्ट दर्जाच्या पुलाचे काम पूर्ण होण्यापूर्वीच पूल कोसळल्याची घटना, हजारो निविदा नियमबाह्य पद्धतीने ऑफलाइन काढल्याचा आरोप, तसेच रस्ते व पूल दुरुस्तीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.

या कथित गैरव्यवहारांविरोधात विविध लोकशाही मार्गाने आंदोलने करण्यात आली होती. तसेच संबंधित प्रकरण राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनातही उपस्थित करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २१ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन आदेशानुसार सुरेश साखरवाडे यांची पदोन्नतीसह अधीक्षक अभियंता, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे बदली करण्यात आली आहे. शासनाने पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत नवीन पदावर रुजू होणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले असून, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असेही आदेशात नमूद आहे.

मात्र, बदलीचे आदेश मिळूनही साखरवाडे यांनी अद्याप पदभार सोडलेला नसून गडचिरोलीतच अधीक्षक अभियंता म्हणून पदस्थापना मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप अरविंद कात्रटवार यांनी केला आहे. भ्रष्टाचारातून मिळालेल्या पैशांच्या बळावर काही वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचा आश्रय घेऊन गडचिरोलीतच राहण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सहपालकमंत्री, जिल्ह्यातील सर्व आमदार-खासदार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच राज्य मानवाधिकार आयोग यांना निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.

“भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा गडचिरोलीत पदस्थापना देण्यात आल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. 

त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील,” असा इशारा अरविंद कात्रटवार यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.