
आठ वर्षांपासून मंजूर, तरीही रस्ता कागदावरच!

नितेश गट्टीवार |जिल्हा प्रतिनिधी
गडचिरोली :अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागातील सुद्धागुडम–मरपल्ली रस्त्याचा प्रश्न तब्बल आठ वर्षांपासून रखडल्याने अखेर ग्रामस्थांच्या संयमाचा बांध फुटला. शासनाने रस्ता मंजूर करूनही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न झाल्याने संतप्त झालेल्या हजारो नागरिकांनी सोमवारी (५ ऑक्टोबर) उमानूर मेन रोड चौकात रस्त्यावर उतरून भव्य चक्काजाम आंदोलन केले.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे महासचिव तथा माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. अजय कंकडालवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची चांगलीच धावपळ उडाली. सुद्धागुडम, मरपल्ली, रेगुलवाही, करंचा, उमानूर यांसह तब्बल १५ ते २० गावांतील हजारो आदिवासी बांधव, महिला, युवक, शेतकरी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले.
रस्ता नाही, सुविधा नाही; ग्रामस्थांचे जगणेच झाले कठीण!
सुद्धागुडम–मरपल्ली मार्गाची दुरवस्था इतकी गंभीर आहे की, पावसाळ्यात या मार्गावरून जाणे म्हणजे जीव मुठीत घेऊन प्रवास करण्यासारखे झाले आहे. चिखल आणि दलदलीतून नागरिकांना पायपीट करावी लागत असून गरोदर महिला, गंभीर रुग्ण, विद्यार्थी आणि शेतकरी यांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
रस्त्याच्या प्रश्नासोबतच परिसरातील वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, मोबाईल नेटवर्कचा पूर्ण अभाव तसेच करंचा आणि रेगुलवाही येथील नाल्यांवरील जीर्ण व धोकादायक पुलिया यामुळे नागरिकांचे जनजीवन अक्षरशः विस्कळीत झाले आहे.
शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचविताना शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात पोहोचविणेही कठीण बनले आहे. प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासनांचीच खैरात मिळत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
“हा केवळ रस्त्याचा प्रश्न नाही, आदिवासींच्या हक्कांचा लढा आहे!”
आंदोलनाला संबोधित करताना डॉ. अजय कंकडालवार यांनी प्रशासनावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
“गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही शासन दरबारी या रस्त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. आठ वर्षांपूर्वी मंजूर झालेला रस्ता अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. हा केवळ एका रस्त्याचा प्रश्न नसून या भागातील आदिवासी बांधवांच्या स्वाभिमानाचा आणि मूलभूत हक्कांचा प्रश्न आहे. प्रशासनाने आता आश्वासनांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष काम सुरू करावे. जोपर्यंत रस्त्याचे काम सुरू होत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही,” असा इशारा कंकडालवार यांनी दिला.
अधिकाऱ्यांची धाव; निधी मिळताच काम सुरू करण्याचे आश्वासन
आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करून रस्त्याच्या कामाबाबतची सद्यस्थिती स्पष्ट केली.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सुद्धागुडम–मरपल्ली रस्त्याची पुनःनिविदा १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढण्यात आली असून तांत्रिक छाननी पूर्ण झाली आहे. मात्र निधीअभावी फायनान्शियल लिफाफा उघडणे प्रलंबित आहे.
यासाठी १८ मार्च २०२६ रोजी शासनाकडे निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
निधी प्राप्त होताच किंवा पुढील दोन ते तीन महिन्यांत रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच मरपल्ली–रेगुलवाही रस्त्यावरील पॅचवर्क दिवाळीनंतर नोव्हेंबर–डिसेंबरदरम्यान करण्यात येईल, अशी माहितीही देण्यात आली.
आश्वासनावर ग्रामस्थांचा विश्वास किती?
या आंदोलनाला परिसरातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील, शेतकरी संघटना, विद्यार्थी संघटना तसेच महिला बचत गटांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला.
आंदोलन शांततामय मार्गाने पार पडले असले तरी ग्रामस्थांच्या संतापाची तीव्रता प्रशासनाला स्पष्टपणे जाणवली. आता अधिकाऱ्यांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्ष कामाच्या रूपात कधी उतरते, याकडे सुद्धागुडम–मरपल्ली परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
आठ वर्षांची प्रतीक्षा आता संपणार की पुन्हा आश्वासनांच्या भूलभुलैय्यात ग्रामस्थांना अडकवले जाणार? हा प्रश्न या आंदोलनानंतर प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.

