राष्ट्रीय आरक्षण परिषद 26/27 सप्टेंबर 2026 ला नागपूर येथे आयोजित

प्रेस नोट 

राष्ट्रीय आरक्षण परिषद  2026 हि नागपूर येथे 26/27  सप्टेंबर 2026  ला होणार असून ,  “आरक्षण: सामाजिक न्याय आणि सामाजिक समानता (उप-वर्गीकरण, खाजगीकरण, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि सामाजिक न्यायापुढील नवीन आव्हाने)” हा परिषदेचा मुख्य विषय असणार आहे. 

आरक्षण, सामाजिक न्याय, समानता आणि प्रतिनिधित्व यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल विचारमंथन करण्यासाठी राष्ट्रीय आरक्षण परिषद-2026 नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. नागपूरमधील सोळा सामाजिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित संघटना संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन करत आहेत. ही परिषद आरक्षणाची सद्यस्थिती, त्यापुढील आव्हाने, बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि भविष्यासाठी आवश्यक धोरणे, रणनीती, जाहीरनामे आणि कृती योजना यांवर विस्तृतपणे विचारविनिमय करेल.

आरक्षण हे केवळ शिक्षण आणि रोजगारातील जागांच्या वाटपापुरते मर्यादित नाही; ऐतिहासिक भेदभाव, अपुरे प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे घटनात्मक साधन आहे. तथापि, शिक्षणाचे खाजगीकरण, स्वायत्त संस्थांचा विस्तार, शासकीय पदांमधील रिक्त जागा, कंत्राटीकरण, बाह्यस्रोतीकरण, सार्वजनिक उपक्रमांचे बदलणारे स्वरूप आणि खाजगी क्षेत्राचा विस्तार यांमुळे आरक्षणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसमोर नवीन आव्हाने उभी राहत आहेत. उच्च शिक्षण, शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक शिक्षण, संशोधन आणि रोजगार यांमधील समान संधी; शासकीय नोकऱ्यांमधील रिक्त जागा: कंत्राटीकरण आणि बाह्यस्रोतीकरण; सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण; खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व; उद्योजकता; सार्वजनिक खरेदी आणि पायाभूत सुविधांमधील संधी यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. राजकीय प्रतिनिधित्व, न्यायालयीन हस्तक्षेप, उप-वर्गीकरण, जातिनिहाय आणि सामाजिक-आर्थिक माहिती, आणि आवश्यक कायदेशीर उपाययोजना यांचाही विचार केला जाईल.

ही परिषद केवळ विद्यमान आरक्षणाचे संरक्षण करण्यापुरती मर्यादित न राहता, ‘प्रतिक्रियात्मक संघर्षाकडून सक्रिय धोरणनिर्मितीकडे’ वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करेल. सामाजिक न्याय, समान संधी, प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक समानता यासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा विकसित करणे हे परिषदेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक न्यायाची परंपरा पुढे नेत, परिषद आरक्षणाची केवळ एक सवलत म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा हक्क, समान संधी आणि सहभागी नागरिकत्वाचा हक्क म्हणून बाजू मांडेल.

परिषदेचा कार्यक्रम दोन दिवसाचा असून 
26 सप्टेंबर, 2026: नागलोक, कामठी रोड, नागपूर, सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 7.00: विविध सत्रांमध्ये तज्ञ, विचारवंत, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी यांची चर्चा.

तर दुसया दिवशी 27 सप्टेंबर, 2026 la  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संमेलन केंद्र, कामठी रोड, नागपूर, सकाळी 11.00 ते दुपारी 2.00 लोक परिषद, जिथे परिषदेच्या विचारमंथनाचे निष्कर्ष, मागण्या आणि भविष्यातील कृती आराखडा सादर केला जाईल.

सदर परिषदेसाठी  प्रा. देविदास घोडेस्वर, प्रसिद्ध लेखक, अनुवादक आणि घटनातज्ञ, नागपूर, हे अध्यक्ष म्हणून तर उद्घाटक म्हणून : माननीय पी. शिवकामी, माजी आयएएस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि दलित-स्त्रीवादी लेखिका, चेन्नई, तामिळनाडू, प्रमुख अतिथी आणि मुख्य वक्ते: डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष – यूजीसी,  अर्थशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ञ आणि लेखक,

तसेच परिषदेतील आमंत्रित तज्ञ आणि पॅनेल सदस्य म्हणून 

1 . डॉ. सी. डी. नाईक, माजी कुलगुरू, डॉ. बी. आर. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्था (BRAUSS), महू, मध्य प्रदेश
2. डॉ. बसंत कुमार मल्लिक,  माजी प्राध्यापक आणि प्रभारी कुलगुरू, उत्कल विद्यापीठ, भुवनेश्वर, ओडिशा
3. डॉ. नरेंद्र कुमार: प्राध्यापक, राज्यशास्त्र केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू), नवी दिल्ली
4. आयु . किशोर गजभिये, माजी आयएएस अधिकारी, शिक्षणतज्ञ आणि समाज-विचारक, नागपूर
5. आयु. अशोक भारती: समाजसेवक, संस्थापक आणि अध्यक्ष, NACDAOR , नवी दिल्ली
6. आयु. मल्लेपल्ली लक्ष्मैया,  ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विचारवंत, हैदराबाद, तेलंगणा
7. प्रो . डॉ. अभिनया कांबळे,  स्त्रीवादी विचारवंत, मुंबई, (महाराष्ट्र)
8. अॅडव्होकेट. डी. जी. सागर उच्च न्यायालय, बंगळूर, कर्नाटक (नाटक राज्य दलित संघर्ष समिती)
9. प्रो . राम शंकर आर्य,  माजी विभाग प्रमुख, विभाग तत्त्वज्ञान, पाटणा विद्यापीठ, पाटणा (बिहार)
10. डॉ. अमित थोरात, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू), नवी दिल्ली
11. अॅडव्होकेट. अनिल वैद्य, ज्येष्ठ वकील आणि माजी न्यायाधीश, नाशिक, (महाराष्ट्र)
12. आयु. सिद्धार्थ संगारे, संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय हितकारिणी संघ, बीड (महाराष्ट्र) इत्यादी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत 

या परिषदेत देशभरातील विचारवंत, विद्वान, प्राध्यापक, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संस्था व संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. त्यांच्या सहभागातून आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. असे या पत्राद्वारे छाया खोब्रागडे व डॉ. सुदेश भोवते यांनी कळविले आहे