जारावंडीतील बेमुदत उपोषण लेखी आश्वासनानंतर मागे; २५ ऑक्टोबरची प्रशासनाला मुदत

ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीसह विविध मागण्यांवर कार्यवाहीचे आश्वासन; कथित बोगस डॉक्टरांच्या सुनावणीला ९ ऑक्टोबरची तारीख — मुदत न पाळल्यास नागपूरमध्ये आमरण उपोषणाचा इशारा

एटापल्ली : जारावंडी ग्रामपंचायतीतील विविध प्रलंबित प्रशासकीय व विकासकामांच्या प्रश्नांसह एटापल्ली तालुक्यातील कथित बोगस डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी सुरू करण्यात आलेले बेमुदत उपोषण अखेर ७ ऑक्टोबर रोजी लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. उपोषणकर्ते मुकेश वामन कावळे आणि योगेश बाजीराव कुमरे यांनी ५ ऑक्टोबरपासून हे आंदोलन सुरू केले होते.

उपोषणस्थळी पंचायत समिती एटापल्लीचे गटविकास अधिकारी एस. पेंदाम आणि विस्तार अधिकारी आर. कुणघाडकर यांनी भेट देऊन प्रशासनाच्या वतीने लेखी पत्र दिले. संबंधित मागण्यांवर कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगतानाच काही महत्त्वाच्या बाबींसाठी निश्चित कालमर्यादाही देण्यात आली. त्यानंतर उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

प्रशासनाच्या लेखी पत्रानुसार, जारावंडी ग्रामपंचायतीतील विविध प्रशासकीय व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी यापूर्वीच समिती नियुक्त करण्यात आली असून चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे. तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी मनोज यु. गेडाम निलंबित असल्यामुळे चौकशीच्या कामात काही अडचणी निर्माण झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी २५ ऑक्टोबर २०२६पर्यंत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला मिळणार नियमित अधिकारी

जारावंडी ग्रामपंचायतीमध्ये नियमित ग्रामपंचायत अधिकारी नसल्यामुळे ग्रामसभा, नागरिकांची कामे आणि दैनंदिन प्रशासकीय कारभारावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. याबाबत प्रशासनाने वसंत एम. पवार यांची जारावंडी ग्रामपंचायतीसाठी नियमित ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्याचे पत्रातून स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय आठवडी बाजाराची व्यवस्था, स्वच्छता, नाले, रस्ते, पथदिवे, पिण्याचे पाणी तसेच इतर मूलभूत सुविधांबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले आहे.

२६ डॉक्टरांच्या सुनावणीपैकी २३ अनुपस्थित

उपोषणातील आणखी एक प्रमुख मागणी म्हणजे एटापल्ली तालुक्यातील कथित बोगस डॉक्टरांची चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करणे. या प्रकरणात प्रशासनाच्या पत्रातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

२८ सप्टेंबर २०२६ रोजी २६ डॉक्टरांची सुनावणी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ तीन डॉक्टर सुनावणीस उपस्थित राहिले, तर २३ डॉक्टर अनुपस्थित राहिल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. अनुपस्थित डॉक्टरांची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घेण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधितांच्या कागदपत्रांची पडताळणी आणि पुढील कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे.

आश्वासनानंतर उपोषण मागे; मात्र आंदोलनाचा इशारा कायम

प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर ७ ऑक्टोबर रोजी उपोषण मागे घेण्यात आले. मात्र केवळ आश्वासन मिळाल्याने प्रश्न सुटले नसून, दिलेल्या मुदतीत प्रत्यक्ष कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याची भूमिका उपोषणकर्त्यांनी घेतली आहे.

ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी, विकासकामांची स्थिती, आठवडी बाजारातील समस्या, मूलभूत सुविधांचा अभाव, ग्रामपंचायत प्रशासनाचा कारभार तसेच कथित बोगस डॉक्टरांवरील कारवाई या सर्व बाबींवर प्रशासनाने आता ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

२५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रशासनाने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत किंवा मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्यात येईल. त्यानंतर नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.

त्यामुळे जारावंडीतील उपोषणाची सांगता झाली असली तरी प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी आता महत्त्वाची ठरणार आहे. २५ ऑक्टोबरची मुदत प्रशासनासाठी निर्णायक ठरणार असून, चौकशीचा अहवाल, ग्रामपंचायतीच्या प्रलंबित प्रश्नांवरील कार्यवाही आणि कथित बोगस डॉक्टरांच्या प्रकरणातील पुढील निर्णयाकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.