
तातडीने शेतीचे पट्टे देण्याची राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेची मागणी
नितेश गट्टीवार| जिल्हा प्रतिनिधी
गडचिरोली (चामोर्शी) दि. २८ सप्टेंबर : रेगडी-हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील मंजेगाव, किसाननगर, मछली, चक चापलवाडा, हळदवाही, हळदवाहीटोला, पेटतळा आणि भाडभीडी या गावांतील शेकडो शेतकरी मागील अनेक दशकांपासून शेतीच्या पट्ट्यांपासून वंचित असल्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. १९५८ पासून संबंधित जमिनीवर शेतीची वहिवाट असूनही शेतकऱ्यांच्या जमिनींची अधिकृत नोंद भूमी अभिलेख कार्यालयात झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या शेतकऱ्यांकडे अतिक्रमण पंजीसह विविध जुने दस्तावेज उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, अद्याप शेतीच्या जमिनींचे गट क्रमांक तसेच सातबारा उतारे तयार झाले नसल्याने शेतकऱ्यांना अनेक शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर शासनाने तातडीने कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचे पट्टे व अधिकृत अभिलेख उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मंजेगाव येथे संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीत राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.प्रणय खुणे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
यावेळी खुणे यांनी सांगितले की, या भागातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थानिक आमदार मिलिंद नरोटे, माजी खासदार अशोक नेते तसेच मुख्यमंत्री यांचे ओएसडी पालकर साहेब यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार व भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच या प्रश्नाबाबत राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशीही चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे अभिलेख तयार करून त्यांना शेतीचे पट्टे मिळणे हा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न असून, प्रशासनाने विलंब न करता या प्रकरणाची कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
बैठकीला राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, उपाध्यक्ष किशोर कुंडू, माजी सरपंच रमेश लेकलवार, गणपती तुंकलवार, अंकित मोहुर्ले, विनायक गर्तूलवार, गजानन गर्तूलवार, मोहन बंडावार, योगेंद्र चौधरी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि संबंधित गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

