ई-पिक नोंदणीचा ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ला वेग; शेतकऱ्यांनी १० नोव्हेंबरपूर्वी पीक नोंदणी करावी

जिल्हा प्रतिनिधी |नितेश गट्टीवार 

गडचिरोली/चामोर्शी, दि. १९ ऑगस्ट : खरीप हंगामातील पिकांची अचूक नोंद व्हावी आणि शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी चामोर्शी तालुक्यात ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ अर्थात ई-पिक पाहणी मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. महसूल प्रशासनाच्या वतीने गावोगावी ई-पिक पाहणी सहाय्यक नियुक्त करून प्रत्यक्ष शेतांमध्ये जाऊन पीक पाहणी व नोंदणी केली जात आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ अंतर्गत खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी ११ ऑगस्ट ते १० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ई-पिक नोंदणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. चामोर्शी परिसरात महसूल प्रशासनाच्या वतीने गुरुदेव बारसागडे, कार्तिक वासेकर आणि शंकर बोंडकऱ या ई-पिक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, ते शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करत आहेत.

ई-पिक नोंदणी का महत्त्वाची?

ई-पिक नोंदणीमुळे शेतात प्रत्यक्ष लागवड केलेल्या पिकाची अधिकृत आणि अचूक नोंद शासनाच्या अभिलेखात होते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास पीक विमा व शासकीय मदत मिळविण्यासाठी ही नोंद अत्यंत महत्त्वाची ठरते. तसेच कृषी विभागाच्या विविध अनुदानात्मक योजना आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही ई-पिक नोंदणी आवश्यक आहे.

शासनाला अचूक पीक पाहणीची आकडेवारी उपलब्ध झाल्याने कृषीविषयक धोरणे आणि नियोजन करणे अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील पिकांची ई-पिक पाहणी करून घेणे गरजेचे आहे.

मोबाईलद्वारे नोंदणी; अडचणी असल्यास ऑफलाइन पाहणी

शेतकऱ्यांना मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून ऑनलाइन ई-पिक नोंदणी करता येणार आहे. मात्र, ज्या भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची अडचण आहे, अशा ठिकाणी ऑफलाइन पद्धतीने ई-पिक पाहणी करण्यात येत आहे.

महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, १० नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी आपल्या शेतातील खरीप पिकांची ई-पिक नोंदणी निश्चित करून घ्यावी. वेळेत नोंदणी केल्यास भविष्यात पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना अडचणी येणार नाहीत.

तहसीलदार प्रशांत घोरूडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात येत असून, नायब तहसीलदार जी. व्ही. नरोटे आणि ग्राम महसूल अधिकारी गोकुळ बनकर हे मोहिमेच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून आहेत.

“ई-पिक पाहणी ही केवळ नोंदणी नसून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या शासकीय मदतीचा महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने वेळेत ई-पिक नोंदणी करून प्रशासनाला सहकार्य करावे,” असे आवाहन महसूल प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.