Amit Kattiwar 
अमित कत्तीवार |विशेष जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली
एटापल्ली: दोलंदा येथे वाघाच्या हल्ल्यात ५७ वर्षीय हरी बोहरण वड्डे यांचा मृत्यू झाल्यानंतर जारावंडी परिसरात निर्माण झालेल्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी १८ ऑगस्ट रोजी मोठे जनआंदोलन केले होते. पावसाची पर्वा न करता दोन हजारांहून अधिक नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि परिसरात वावर असलेल्या वाघांचा तातडीने बंदोबस्त करून नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करण्याची मागणी केली होती. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन भामरागड वन विभागाचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत नागरिकांशी संवाद साधला होता. वाघाला जेरबंद करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घेण्यात येईल आणि त्यानंतर कार्यवाही केली जाईल, तसेच या प्रक्रियेला ८ ते १५ दिवसांचा कालावधी लागू शकतो, असे वन विभागाकडून सांगण्यात आले होते
मात्र, आंदोलनानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी आंदोलनातील केवळ पाच जणांवर विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती समोर आल्याने जारावंडी परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. नागरिकांच्या मते, हे आंदोलन कोणत्याही एका व्यक्तीचे नव्हते, तर संपूर्ण परिसरातील नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आले होते. वाघाच्या हल्ल्यात मनुष्यबळी गेल्यानंतर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हजारो नागरिक पावसात रस्त्यावर बसले होते. त्यामुळे आंदोलनात सहभागी असलेल्या हजारो नागरिकांपैकी केवळ पाच जणांवरच कारवाई का करण्यात आली, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
“आंदोलन सर्वांचे होते, मग गुन्हे फक्त पाच जणांवरच का?” असा थेट सवाल नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, जर आंदोलनातील सहभागाला गुन्हा मानले जात असेल, तर त्या आंदोलनात सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर समान कारवाई करण्यात यावी; केवळ पुढाकार घेणाऱ्या किंवा जनतेचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचविणाऱ्या काही मोजक्या व्यक्तींना लक्ष्य करणे योग्य नाही. त्यामुळे फक्त पाच आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी आंदोलनात सहभागी असलेल्या संपूर्ण जनसमुदायावर गुन्हे दाखल करा, अशी संतप्त मागणी आता परिसरातील नागरिकांकडून केली जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणामुळे नागरिकांसमोर एक गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. एकीकडे वाघाची दहशत आणि दुसरीकडे नागरिकांच्या प्रश्नासाठी रस्त्यावर उतरले तर गुन्हे, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास भविष्यात एखादी गंभीर घटना घडली तर नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी पुढाकार घेणार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न मांडणाऱ्या व्यक्तींवरच गुन्हे दाखल होत असतील, तर प्रशासनाविरोधात किंवा आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठविण्यास नागरिक पुढे येतील का, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या कारवाईचा निष्पक्षपणे पुनर्विचार करून कोणत्याही व्यक्तीला केवळ जनआंदोलनात पुढाकार घेतल्यामुळे लक्ष्य करू नये, अशी मागणी जोर धरत आहे.
गुन्हे मागे न घेतल्यास पुन्हा जनआंदोलनाची शक्यता
दरम्यान, वाघाच्या बंदोबस्तासाठी दिलेली आठ दिवसांची मुदत आणि आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे या दोन्ही मुद्द्यांमुळे जारावंडी परिसरातील वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नागरिकांनी स्पष्ट भूमिका घेतली असून, वाघाचा धोका कायम असताना आंदोलनकर्त्यांवर करण्यात आलेली कारवाई अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भविष्यात वाघाच्या हल्ल्यात पुन्हा कोणतीही जीवितहानी झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. त्यामुळे वन विभागाने वाघाच्या बंदोबस्ताबाबत ठोस आणि तातडीची कार्यवाही करावी, तसेच आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईबाबत प्रशासनाने पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा जारावंडी परिसरातील नागरिक पुन्हा एकदा मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरू शकतात, असा इशारा नागरिकांकडून देण्यात येत आहे.
