मिशन सुधार’च्या नावाखाली रेशन कार्ड रद्द; गडचिरोलीतील लाभार्थ्यांना न्याय देण्याची मानवाधिकार संघटनेची मागणी

जिल्हा प्रतिनिधी 

गडचिरोली/चामोर्शी | दि. १९ ॶॉगस्ट :

गडचिरोली जिल्ह्यात ‘मिशन सुधार’ योजनेअंतर्गत शेकडो रेशन कार्ड कोणतीही ठोस माहिती किंवा योग्य चौकशी न करता रद्द करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने केला आहे.

नियमितपणे रेशनचा लाभ घेणाऱ्या सर्वसामान्य, गोरगरीब नागरिकांची कार्डे रद्द झाल्याने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून, या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून संबंधित लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

चामोर्शी तालुक्यासह गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक रेशन कार्डधारकांचे कार्ड जिल्हा पुरवठा विभागाच्या आदेशानुसार तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून रद्द करण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, काही नागरिकांचे रेशन कार्ड फार्मर प्रोड्युसर कंपनीचे संचालक अथवा सदस्य असल्याच्या कारणावरून रद्द करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

मात्र, संबंधित फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांमधील संचालकांना कोणतेही वेतन, मानधन किंवा वैयक्तिक उत्पन्न मिळत नसतानाही केवळ ‘कंपनी डायरेक्टर’ असल्याच्या कारणावरून रेशन कार्ड रद्द करणे अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

या संदर्भात प्रकल्प संचालक आत्मा आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे चर्चा करण्यात आली असता, संबंधित संचालकांना फार्मर प्रोड्युसर कंपनीकडून कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, तसेच ही माहिती जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही संघटनेने सांगितले. तरीही संबंधित रेशन कार्डे अद्याप रद्द असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

सहा महिन्यांची प्रतीक्षा का?

रेशन कार्ड रद्द झाल्यानंतर ते पुन्हा सुरू होण्यासाठी सुमारे सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणारे, अल्प उत्पन्न असलेले आणि गरजू कुटुंबे धान्याच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणत्याही कुटुंबाचा अन्नाचा अधिकार केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे हिरावला जाऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.

‘मिशन सुधार’च्या नावाखाली चुकीच्या पद्धतीने रद्द करण्यात आलेली सर्व रेशन कार्डे तात्काळ पुनर्तपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांची कार्डे पूर्ववत करावीत, तसेच कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित नागरिकांना योग्य संधी व माहिती द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने केली आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी तसेच संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ही मागणी केली आहे.

“गोरगरीबांच्या ताटातील अन्नाचा प्रश्न आहे. चुकीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे पात्र नागरिक रेशनपासून वंचित राहणार असतील, तर ही बाब गंभीर आहे. प्रत्येक रद्द कार्डाची निष्पक्ष चौकशी करून पात्र लाभार्थ्यांना तात्काळ न्याय मिळावा,” अशी ठाम भूमिका संघटनेने व्यक्त केली आहे.