विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेवरून शेतकरी आक्रमक; राखी-गुरवळा येथे बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरुवात

१२ मे चा वित्तीय व प्रशासकीय मान्यतेचा शासन आदेश रद्द करण्याची मागणी; शेतकरी संघर्ष कृती समितीचा निर्धार

नितेश गट्टीवार| जिल्हा प्रतिनिधी 

गडचिरोली,दि.२ ऑक्टोबर  : प्रस्तावित विमानतळासाठी शेतजमिनी संपादित करण्याच्या प्रक्रियेवरून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला असून, शासनाने १२ मे २०२६ रोजी काढलेला वित्तीय व प्रशासकीय मान्यतेचा शासन आदेश रद्द करावा, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीदिनी राखी-गुरवळा येथील आंबेडकर चौक परिसरात बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली.

विमानतळासाठी प्रस्तावित जमिनींबाबत शेतकऱ्यांनी यापूर्वी निवेदने, आंदोलने तसेच शासन-प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. प्रस्तावित जमिनी शेतीसाठी महत्त्वाच्या असून, त्या संपादित झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विमानतळाच्या विकासाला विरोध नसून, शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून आणि त्यांच्या हिताचा विचार करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली आहे.

निर्णय बदलला नसल्याने आंदोलन तीव्र

विविध निवेदने व आंदोलने करूनही शासनाच्या निर्णयात बदल झालेला नसल्याचा दावा शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन शासनाने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी गांभीर्याने चर्चा करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

शासनाने आंदोलनाची दखल घेतली नाही आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष सुरू राहिले, तर आगामी काळात आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी दिला.

विविध पक्षांच्या नेत्यांसह नागरिकांचा सहभाग

या आंदोलनाला शिवसेना नेते हेमंत जंबेवार, रिपब्लिक पार्टीचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, आजाद समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राज बसोड, प्राचार्य प्रकाश दुबे, प्रा. राजन बोरकर, वसंत राऊत, राजेश ठाकूर, विजय लाड, दिवाकर निसार, तात्याजी चिचघरे, परीक्षित बांबोळे, धिवरू मेश्राम, हरीजी मडावी, अनिल कोठारे, अरविंद बोदलकर, विकास जेंगठे, स्वप्निल बेहेरे यांच्यासह शेतकरी, शेतमजूर, युवक-युवती, महिला व गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

गांधी जयंतीच्या दिवशी सुरू झालेले हे बेमुदत साखळी उपोषण शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि उपजीविकेच्या प्रश्नावर शासनाचे लक्ष वेधणारे आंदोलन ठरले आहे. शासन या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे आता शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले