
प्रतिनिधी /रुपेश सलामे
मांजरी : मांजरी बुद्रुक येथील सर्व शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाचा रविवारी (दि. २३) ११ वा दिवस होता. याची शासनाने अद्याप दखल घेतलेली नाही. उपोषणाला बसलेल्या एका विद्यार्थ्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
राज्यभरातील सामाजिक संघटना, आदिवासी विद्यार्थ्यांनी रविवारी रॅली काढली. आमदार रोहित पवार यांनी उपोषणस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि ते मोर्चात सहभागी झाले. विद्यार्थी प्रतिनिधींनी सांगितले की, त्यांनी मुंबईला जाऊन आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांची भेट घेतली. मात्र, चर्चा करण्याऐवजी आंदोलन मागे घेण्यासाठी स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणला. आदिवासी मंत्री अशोक उईके व सचिव विजय वाघमारे यांनी फसविले अशी भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्या
दि. ५ आणि १४ ऑगस्ट २०२५ चे शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावेत.
भत्त्यात महागाईनुसार वाढ करावी व विद्यार्थ्यांचा १० लाखांचा विमा काढा.
गडचिरोली दुर्घटनेतील मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची मदत द्यावी.
बनावट जात प्रमाणपत्रधारक व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करावी.
पेसा क्षेत्रातील १०० टक्के एसटी आरक्षण पूर्ववत करून १२,५०० पदे तात्काळ भरावीत.
पुण्यात मुलींसाठी मध्यवर्ती ठिकाणी सुरक्षित इमारत उपलब्ध करून द्यावी.
जात पडताळणीतील ‘रक्तनाते’ अट आणि ‘कंडिशनल व्हॅलिडिटी’ पद्धत बंद करावी.
आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
रुग्णालयात दाखल असलेल्या विद्यार्थ्याचे काही बरे-वाईट झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल.
आमच्या मागण्या त्वरीत मान्य न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
शासनाने पहिल्या आदेशात अटी व शर्ती लागू केल्या. नव्याने दुसरा शासन आदेश काढण्यात आला त्यातही विद्यार्थी समाधानी नाहीत, असे आदिवासी विद्यार्थी शरद ठोकळ, राहुल धनवे आणि विजय बांबळे म्हणाले
राहुल गांधींसमोर मांडला होता उपोषणाचा मुद्दा
१. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ या विद्यार्थी संवाद कार्यक्रमात मांजरी येथील आदिवासी विद्यार्थी निशा साबळे, सुचित्रा पागी यांनी थेट व्यासपीठावरून आपल्या मागण्या मांडल्या होत्या. विद्यार्थिनीने सांगितले की, गेल्या दहा दिवसांपासून आमचे भाऊ-बहीण पुण्यात उपोषणाला बसले आहेत.
दोन बहिणींची तब्येत अत्यंत नाजूक झाली असून, एका बहिणीला आज रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे. यावेळी आदिवासी विभागाच्या मंत्र्यांवरही आरोप केला.
जेव्हा प्रतिनिधी मंत्रालयात गेले असता आदिवासी विभागाचे मंत्री मी यावर काही करू शकत नाही, हे मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे, असे म्हणतात
“१३-१४ ऑगस्ट रोजी विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी बोलावले असता विद्यार्थी आले नाहीत, नकार दिला. शासन निर्णय अन्यायकारक नाही. आपण मुलांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.”
— रवींद्र माळवे, प्रभारी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, शिक्षण विभाग.

