आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या शासन प्रस्ताव फेटाळन्याय यावा

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महिला विभाग गडचिरोली ची निवेदणाद्वारे मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

गडचिरोली – अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महिला शाखा गडचिरोली व जंगोरायताड आदिवासी महिला संघटना गडचिरोलीच्या वतीने नुकतेच गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद मध्ये आदिवासीच्या जमिनी या गैर आदिवासीना भाडेतत्वावर देण्याचा प्रस्ताव आणण्याचा शासन विचार करत असल्याची माहिती दिली. शासनाच्या या भूमिके विरोधात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद गडचिरोली व जंगोरायताड आदिवासी महिला संघटनेच्या वतीने मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदणाद्वारे सांगितलं कि, आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा शासनाचा प्रस्ताव हा अत्यंत अन्यायकारक, असंवैधानिक व आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वासाठी घातक ठरणारा आहे.
जमीन ही आदिवासी समाजासाठी केवळ उपजीविकेचे साधन नाही, तर त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक अस्तित्वाची आधारभूमी आहे. अशा वेळी हा प्रस्ताव त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा, संविधानाच्या तत्त्वांना विरोधात जाणारा आणि सामाजिक न्यायाला बाधा आणणारा आहे.
भारताचे संविधान, विशेषतः पाचवी अनुसूची, पेसा कायदा (1996), तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 यामध्ये आदिवासी जमिनींचे संरक्षण स्पष्टपणे केलेले आहे. याविरुद्ध जाणारे कोणतेही धोरण वा निर्णय हा कायदेशीरदृष्ट्या असंवैधानिक ठरेल.
संविधानिक व कायदेशीर आधार
1. भारतीय संविधानाची पाचवी अनुसूची :
अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनी बिगर आदिवासींकडे हस्तांतरित होऊ नयेत याची हमी दिली आहे. Paragraph 5(2) : राज्यपालांना अनुसूचित क्षेत्रात विशेष नियम करण्याचे अधिकार आहेत, परंतु ते आदिवासींच्या हितसंरक्षणासाठीच मर्यादित आहेत. Paragraph 6(2) : अनुसूचित क्षेत्राचे निर्धारण वा पुनर्रचना करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे; राज्य सरकार वा मंत्रीमंडळाला तो अधिकार नाही.   ठेबर आयोग, 1961 शिफारस : महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांतील 53 तालुके अनुसूचित क्षेत्रांत समाविष्ट व्हावेत. त्यामुळे प्रथम अनुसूचित क्षेत्र निश्चित करूनच कायद्यात बदल करणे ही संवैधानिक जबाबदारी आहे.
2. PESA 1996 पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रांना विस्तार) अधिनियम – कलम 4(i) : ग्रामसभेची संमतीशिवाय अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन हस्तांतरण, विक्री किंवा भाडेतत्त्वावर देणे वैध नाही.
महाराष्ट्रात हा कायदा 23 तालुके पूर्णतः व 36 तालुके अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांत लागू आहे.
म्हणून शासनाचा प्रस्ताव हा पेसा कायद्याच्या तरतुदींना थेट विरोध करणारा आहे.
3. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 :
धारा 36 : आदिवासींच्या जमिनींचे हस्तांतर प्रतिबंधित.
धारा 36A व 36B : आदिवासींची जमीन कोणत्याही स्वरूपात बिगर आदिवासींकडे जाणार नाही, याची स्पष्ट तरतूद.
त्यामुळे भाडेपट्टी/लीजवर जमीन देणे देखील कायद्याच्या सरळ विरोधात आहे.
न्यायालयीन निर्णय
1. Samatha vs. State of Andhra Pradesh (AIR 1997 SC 3297):
सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले की अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन आदिवासींकडून बिगर आदिवासी, खासगी कंपन्या वा कॉर्पोरेट संस्थांकडे हस्तांतरित करणे अवैध आहे.
2. Lingappa Pochanna vs. State of Maharashtra (1985 AIR 389):
आदिवासी जमीन संरक्षणासाठी राज्याने केलेले कायदे संविधानसिद्ध असल्याचे ठरविले. आदिवासींना जमीन परत देणे हे सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वाशी निगडित असल्याचे मान्य केले.
3. Maharashtra Adivasi Land (Restoration) Act, 1974 – संबंधित प्रकरणे:
या कायद्याचा उद्देशच बिगर आदिवासींकडून जमीन परत घेऊन ती आदिवासींना परत देणे हा आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर जमीन देण्याची प्रक्रिया हाच कायद्याच्या उद्देशाच्या विरोधात आहे.
आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वावर परिणाम जमीन ही आदिवासींची जीवनरेषा आहे. उपजीविका, संस्कृती, सामाजिक व ऐतिहासिक वारसा याच्याशी ती जोडलेली आहे. भाडेतत्त्वावर जमीन दिल्यास, आदिवासी आपली ओळख, स्वायत्तता व परंपरागत जीवनशैली गमावतील.
हा निर्णय सामाजिक न्याय, समता व संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारा आहे.
आमची ठाम मागणी
1. “आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा शासनाचा प्रस्ताव/निर्णय पूर्णतः फेटाळण्यात यावा.”
2. पाचवी अनुसूची व पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभेच्या अधिकारांचे संरक्षण कायम ठेवावे.
3. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करावे.
4. आदिवासींच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी शासनाने स्पष्ट, कटिबद्ध व संविधानसम्मत धोरण जाहीर करावे.

म्हणूनच, आम्ही अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद व जंगोरायताड आदिवासी महिला संघटनांच्या वतीने शासनाला ठामपणे कळवू इच्छितो की, प्रस्तावित शासन निर्णय हा *असंवैधानिक, अन्यायकारक व आदिवासी समाजविरोधी* आहे.

आपण मा. मुख्यमंत्री म्हणून या मागणीची तातडीने दखल घेऊन शासनाचा प्रस्ताव मागे घ्यावा, अन्यथा शासनाला आदिवासीच्या रोषास बळी पडावे लागेल. सदर निवेदन देते वेळी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद महिला शाखेच्या जिल्हाध्यक्षा पुष्पलता कुमरे, विद्या दुग्गा, मालता पुडो, जंगोरायताड आदिवासी महिला संघटनेच्या अध्यक्षा आरती कोल्हे, लीना कोकोडे, माधुरी पडोती, रेखा तोडसे, शामला घोडाम, तनुजा कुमरे, रोहिणी मसराम, अर्चना टेकाम आदी महिला पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होत्या.