
अमरावती :- “गाड्यांवर हे स्टिकर पाहिले की, खरोखरच मी आमदार झालोय असे वाटते,” असा अनुभव अनेक वाहनधारकांना येत आहे. पण वस्तुस्थिती अशी की, हे आमदार नसून, त्यांचे नातेवाईक, समर्थक आणि कार्यकर्ते गाड्यांवर आमदारांचे स्टिकर लावून तोडफोडीचा रुबाब मिरवताना दिसत आहेत.
जिल्ह्यात प्रत्यक्ष आमदारांची संख्या फक्त नऊ आहे. यात आमदार सुलभा खोडके,आ.संजय खोडके,आ. केवलराम काळे ,आ. प्रवीण तायडे,आ.प्रतापदादा अडसड, आ. गजाजन लवटे आणि आ.उमेश यावलकर हे असले तरी देखील शहरभर दिसणाऱ्या आमदारांच्या स्टिकरधारी गाड्यांची संख्या दुप्पट-तिपटीने वाढली आहे. विधानसभेसाठी हिरवे व विधानपरिषदेकरिता लाल रंगाचे अधिकृत स्टिकर असले तरी ते मिळवून गाड्यांवर चिकटविण्याचा प्रकार कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.
वाहनावर आमदारांचे स्टिकर लावले की गर्दीतून सुटका, सिग्नलवरून सरळ पुढे जाणे किंवा महामार्गावर वेगाने गाडी हाकणे सोपे जाते. त्यामुळे काही चालक या स्टिकरचा गैरवापर करतात. नागरिकांच्या मते, पोलिसही अशा गाड्यांकडे दुर्लक्ष करतात. तपासणीस टाळाटाळ केली जाते, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

व्हीआयपी थाटासाठी फ्लॅशर आणि सायरनही
काही वाहनांवर केवळ आमदारांचे स्टिकरच नव्हे, तर निळा-लाल फ्लॅशर आणि पोलिसांसारखा सायरनही बसवलेला दिसतो. गर्दीतून सुटका मिळवण्यासाठी किंवा सिग्नल तोडण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. हा प्रकार वाहतूक नियमांची पायमल्ली करणारा असून, खऱ्या व्हीआयपींनाही अस्वस्थ करणारा ठरत आहे.
कठोर कारवाईची मागणी
शहरातील कायदा मोडणाऱ्या या वाहनधारकांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी, बनावट स्टिकर तातडीने काढून घ्यावेत आणि बेकायदेशीर फ्लॅशर व सायरन बसवणाऱ्यांना दंड करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अशा बोगस व्हीआयपी संस्कृतीवर प्रशासनाने तातडीने आळा घालणे अत्यावश्यक आहे.

