अखेर पांदण रस्त्यांना मिळणार स्वतंत्र ओळख, शिवार फेरीच्या माध्यमातून होणार पाहणी

सोनू वाळके,गडचिरोली जिल्हाप्रतिनिधी.

भेंडाळा:-

भेंडाळा येथील शेतकऱ्यांना शेतावर जाण्यासाठी पक्क्या रस्त्याची आवश्यकता. आहे. शेतातील आंतरमशागत, कापणी, बांधणी, मळणी आदी कामांकरिता शेतकऱ्यांना शेतावर वारंवार जावे लागते. मात्र, शेतावर जाणाऱ्या रस्त्याची अतिशय बकाल अवस्था झालेली आहे. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केलेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतावर जाण्यास अनेक अडचणीचा सामना करावा लागते. आधुनिक पद्धतीने शेतकरी शेती करीत असल्यामुळे शेतकरी कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू लागले आहेत. शेतात जाण्याकरिता पक्के रस्ते नसल्याने वेळप्रसंगी शेतकऱ्यांमध्ये भांडणे देखील होतात. ही बाब विचारात घेऊन महसूल विभाग व वन विभागांनी २९ ऑगस्ट २०२५ ला यासंदर्भात निर्णय घेतला असून शेतात जाणाऱ्या रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्याची कार्यपद्धती नमूद केली. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना शेतावर जाणे सोयीचे होणार आहे.
दरम्यानच्या काळात शासनाने पालकमंत्री पांदन रस्ता योजना सुरू केली होती. या योजनेतून पांदनरस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अनेक रस्त्यांना व्हीआर नंबर नसल्याचे त्यांचे काम होऊ शकले नाही. मात्र, आता शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे रस्त्यांना नंबर मिळणार असून त्या रस्त्याचे खडीकरण व मजबुतीकरण करण्यास व्हाव मिळणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतशिवारात ये-जा करणे सोईचे होणार आहे.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, जिल्ह्यात चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा येथील पांदण रस्त्याची ओळख पटविण्याकरिता मंगळवार, ९ सप्टेंबरला शिवार फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते. शेतातील पांदण रस्त्यावर प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करण्यात आली. या फेरीमध्ये भेंडाळा साजा क्रमांक १५ ची ग्राम
महसूल अधिकारी जी. जी. वनकर, सरपंच कुंदा जुवारे, उपसरपंच विठ्ठल सातपुते, ग्रामपंचायत सदस्य गुरुदेव डांगे, पोलीस पाटील श्रीरंग मशाखेत्री, महसूल सेवक मोरेश्वर साखरे, मनोज वैरागडे, सुखदेव सातपुते, प्रमोद डांगे, ग्रामपंचायत कर्मचारी व गावातील नागरिक उपस्थित होते.
शेतातील पांदन रस्त्यांना नंबर मिळणार असल्यामुळे त्या रस्त्यांचे विकास करणे सहज शक्य होणार आहे. यामुळे अनेक गावातील पांदन रस्त्यांची समस्या सुटणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून सदर कामे करण्यात येत होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात यावर निर्बंध आणण्यात आले होते. शासनाने नव्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे या रस्त्याचे खडीकरण व मजबुतीकरण करण्यास वाव मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे.