आ.मसरामच्या नेतृत्वात काँग्रेसचा उपविभागीय कार्यालयावर महामोर्चा धडकला

शेतकरी,शेतमजूर, कष्टकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर

जिल्हा प्रतिनिधी|नितेश गट्टीवार 

देसाईगंज:आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातील शेतकरी,कष्टकरी, आदिवासी,निराधार व बेरोजगारी,महागाईने तसेच स्मार्ट मिटरने त्रस्त नागरीकांच्या न्याय हक्कासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतिने आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांच्या नेतृत्वात शेकडो शेतकरी,शेतमजूर, कष्टकरी,बेरोजगारांचा ढोल ताशांच्या गजरात, बैलगाडीतून देसाईगंज उपविभागीय कार्यालयावर महामोर्चा धडकला.दरम्यान सर्वमान्य,गोरगरीब जनतेला भेडसवणाऱ्या समस्यांची यथाशिघ्र सोडवणूक करण्यासंदर्भात देसाईगंज उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजीत प्रधान यांच्या मार्फत शासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

यावेळी देसाईगंज पंचायत समितीचे माजी सभापती परसराम टिकले,कुरखेडा तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष जीवन पाटील नाट,देसाईगंज तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले,आरमोरी तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे,कोरची तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, माजी उपसभापती,नितीन राऊत,श्रीराम दुग्गा,प्रशांत कोराम,वामनराव सावसाकडे, अरुण कांबळे,अरुण कुंभलवार,माजी नगराध्यक्षा शालुताई दंडवते,वनिताताई नागतोडे,ज्योती भैसारे, आशा तुलावी,जयंत पाटील हरडे, गटनेता तथा नगरसेवक विकास प्रधान,गिरधर तितराम,माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रभाकर तुलावी, काँग्रेस कमिटीचे जिल्हा उपाध्यक्ष इलियास पठाण, माजी नगराध्यक्ष श्याम उईके, रामसुराम काटेंगे,उद्योगपती दिनेश कुर्जेकर,दिलीप घोडाम,प्रेमिला काटेंगे,भूपेश कोलते,श्रावण मातलाम, कमलेश बारस्कर,माजी जिल्हा परिषद सदस्या जयमला पेंदाम,परमेश लोंहबरे,वसीम पठाण,श्रीराम दुगा,अनिल होडी,विश्वेश्वर दर्रो,वैष्णवी आकरे आदी शेकडो कष्टकरी,शेतकरी, शेतमजूर,बेरोजगार युवक उपस्थित होते.

दरम्यान उपविभागीय अधिकारी प्रसेनजीत प्रधान यांच्या मार्फत शासनाला विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.यात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना २०२५-२६ मधिल धानाचा बोनस तात्काळ देण्यात यावा.सन २०१७ पुर्वी कर्जमाफिसाठी पात्र ठरलेल्या परंतु कर्जमाफिच्या यादीत समाविष्ट न झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफिच्या यादीत समाविष्ट करून नव्याने कर्जमाफी देण्यात यावी.खते,बियाणे,रासायनिक कीटकनाशकांसह शेती उपयोगी निविष्टांच्या वाढत्या किंमती कमी करून महागाईवर नियंत्रण आणावे. स्मार्ट मिटर लावणे तात्काळ बंद करून लावण्यात आलेले स्मार्ट मिटर तात्काळ काढून जुनेच मिटर बसविण्यात यावे.

तसेच जनगणनेमध्ये स्वतंत्र ओबीसीचा काॅलम करून ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी.शासकीय व निमशासकीय शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तात्काळ पदभरती सुरु करण्यात यावी.निराधार,श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांचे थकित मानधन तात्काळ देण्यात यावे.ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नियमित व वाढीव प्रमाणात देण्यात यावी. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हितास बाधक असलेला ५ ऑगस्ट २०२६ चा जीआर तात्काळ रद्द करण्यात यावा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.