गडचिरोलीच्या शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयाच्या जागेचा प्रश्न लवकर निकाली काढा भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार डॉ देवराव होळी यांची मागणी 

शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयासाठी प्रस्तावित झालेली जागा कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी संशोधन केंद्रास परत देण्याच्या निर्देशाने शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामास होत आहे विलंब.

गडचिरोली – गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना दर्जेदार व मोफत आरोग्य सेवा मिळावी. जिल्ह्यात आरोग्यसुविधेचा अभाव लक्षात घेता जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकिय वैद्यकिय महविद्यालय मंजूर झाल्यास जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम व ग्रामीण भागातील रुग्णांना चांगली आरोग्य सेवा देता येईल या उद्देशाने भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार डॉ देवराव होळी यांनी शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयाच्या मंजूरीसाठी विधानसभेत, शासन दरबारी व प्रसंगी रस्त्यावर आंदोलन करत आग्रही मागणी लावुन धरली. परिणामी सरकारला सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल रद्द करत गडचिरोलीत 100 विद्यार्थी क्षमतेचे शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय मंजूर करावे लागले आणि गडचिरोली जिल्ह्यावासियांच्या मनात आता चांगली आरोग्यसेवा आपल्याला लाभेल अशी आशा पल्लवित झाली.

शासकिय वैद्यकिय महविद्यालयाचे अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार डॉ देवराव होळी यांनी पाठपुरावा केला व 471.41 कोटी रुपयांचा निधी वैद्यकिय महाविद्यालय इमारत, रुग्णालय ईमारत व वसतीगृहासाठी मंजूर करण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या व रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी 71.41 एकर जमिन शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय या संस्थेच्या नावे करण्यात आली. 71.41 एकर जागेपैकी,27.61 एकर जागेमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय व टी. बी रुग्णालय कार्यान्वित असून 43.80 एकर जागा वैद्यकीय महविद्यालय व रुग्णालय बांधकाम करण्याकरीता उपलब्ध आहे. त्यानुसार 43.80 एकर जागेवर बांधकाम करण्याकरीता ब्रीज अँड रुफ अर्किटेक कडून वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय, वस्तीगृह व निवासी इमारतीचे नकाशे तयार करण्यात आले व महाविद्यालय परिषदेने त्यास मंजुरी दिली. आणि इमारत बांधकामाकरिता विवीध विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र संस्थेस प्राप्त ही झाले. आणि यासाठी 471.41 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या संस्थेस हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या 71.41 एकर जागेपैकी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अधीनस्त असलेल्या कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी संशोधन केंद्रास 37.06 एकर जागा कृषी राज्यमंत्री तथा सहपालक मंत्री यांच्या बैठकीत परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी वनविभागाची 11.11 एकर जागा देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र वनविभागाची जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय या संस्थेस मिळण्यास बऱ्याच अडचणी आहेत. वनवीभागाच्या जागेत अप्रोच रोड नाही तसेच वनविभागाची जागा सदर संस्थेस मिळण्यास बराच विलंब लागू शकतो, सदर जागेवर बांधकाम करण्यासाठीं पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळणे कठीण आहे. PMC ने तयार केलेल्या प्लॅन नुसार महाविद्यालय, रुग्णालय, वस्तीगृह इमारत बांधकाम करण्यास किमान 18 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. असे असताना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीसाठी मंजूर झालेल्या 71.41 एकर जागेपैकी 37.06.एकर जागा कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी संशोधन केंद्रास परत देण्याचा निर्देशाने शासकीय महाविद्यालयाचे इमारत बांधकाम रखडले आहे. जागेची सुविधा झाली असताना वनविभागाच्या जागेचा प्रस्ताव देवून होणाऱ्या कामात आडकाठी आणण्याचा दुदैवी प्रयत्न करण्यात आल्यामुळे निधी मंजूर होवूनही सुसज्ज अशी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामास अडथळा येत आहे ही जिल्हावासियासाठी खेदाची बाब असून कृषी विज्ञान केंद्रास जागा परत करण्याचा निर्देश रद्द करून अगोदर मंजूर झालेल्या जागेवरच वैद्यकिय महाविद्यालयाचे ईमारत बांधकाम करण्यात यावे यासाठी भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार डॉ देवराव होळी हे पक्ष पातळीवर व शासन दरबारी याबद्दलची वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करीत आहे. मात्र विना आडकाठी होणाऱ्या कामात काहीही कारण नसताना जागा परत करण्याचा पिलू बाहेर काढून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामास अडथळा आणत आहे अशी खंतही माजी आमदार डॉ देवराव होळी यांनी व्यक्त केली आहे.